‘हाफकीन’मार्फत औषध खरेदी शक्य

राज्य शासनातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला जातो. त्यातून त्यांच्या अखत्यारीतील दवाखान्यांसाठीची औषध खरेदी शासनाच्या ‘हाफकीन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि.’मार्फत करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे निवेदन राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी गुरुवारी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठात केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्य शासनातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी दिला जातो. त्यातून त्यांच्या अखत्यारीतील दवाखान्यांसाठीची औषध खरेदी शासनाच्या ‘हाफकीन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लि.’मार्फत करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे निवेदन राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी गुरुवारी न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांच्या खंडपीठात केले.
त्याअनुषंगाने महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी वरीलप्रमाणे निवेदन केले. केवळ राज्य शासनाच्या अधीनस्थ विभागांनीच नव्हे तर महापालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेंतर्गतच्या दवाखान्यांमध्ये औषधांचा तुटवडा असतो. त्यामुळे केंद्रीय पद्धतीने होणा-या खरेदीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गतच्या दवाखान्यांचाही अंतर्भाव करावा.
जेणेकरून त्यांनाही माफक दराने चांगल्या दर्जाची औषधी मिळेल, असे निवेदन अ‍ॅड. पालोदकर यांनी याचिकाकर्त्याच्या वतीने केले. आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र शासन आणि आरोग्य सेवा विभागाचे संचालक यांच्या वतीने खंडपीठात शपथपत्र सादर करण्यात आले. राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत झालेल्या औषधी खरेदी गैरव्यवहारात राज्य शासन तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग जबाबदार नसून, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानातील अधिकाºयांना अनुभव नसल्याने अनियमितता झाल्याचे यापूर्वीच सादर केलेल्या शपथपत्रात नमूद केले होते.
केंद्र शासन राज्य शासनाला निधी पुरविते. खरेदी प्रक्रिया आदी राज्य शासनामार्फत राबविली जाते, असे म्हणणे मांडले. याचिकेवर २६ मार्च रोजी सुनावणी होईल. केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे, तर राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी आणि न्यायालयाचे मित्र म्हणून देवदत्त पालकर यांनी याचिकाकर्त्यातर्फे काम पाहिले.