दुष्काळात ‘रोहयो’ मजुरांना शासनाचा कोरडा दिलासा !
By Admin | Updated: April 17, 2015 00:40 IST2015-04-17T00:30:42+5:302015-04-17T00:40:58+5:30
सितम सोनवणे, लातूर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लातूर जिल्ह्यात १६८ कामे करण्यात येत असून, एप्रिल महिन्यात १६ हजार ५९० मजूर काम करीत असून,

दुष्काळात ‘रोहयो’ मजुरांना शासनाचा कोरडा दिलासा !
सितम सोनवणे, लातूर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लातूर जिल्ह्यात १६८ कामे करण्यात येत असून, एप्रिल महिन्यात १६ हजार ५९० मजूर काम करीत असून, त्यांना १ एप्रिलपासून वाढीव दराने १८१ रुपये मजुरी मिळणार आहे. मागील वर्षी १६८ रुपये मजुरी मिळत होती. केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने मजुरीत १३ रुपयांनी वाढ केली असून, ही वाढ मजुरांची खिल्ली उडविणारी आहे.
लातूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेअंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सद्य:स्थितीत जलयुक्त शिवार यासह ग्रामीण पातळीवरील जलसिंचनाच्या विविध योजनांची कामे केली जात आहेत. यामध्ये विहिरी, फलोत्पादन, राजीव गांधी भवन, रोपवाटिका, रस्त्यांची कामे अशा विविध योजनांची कामे दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असल्याने हाती घेण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात एकूण १६८ कामे सुरू आहेत. त्याअंतर्गत जिल्ह्यात १६ हजार ५९० मजूर काम करीत आहेत. त्यांना नवीन दराने प्रतिदिन १८१ रुपये मजुरी मिळणार आहे. २०१३-१४ साली १६२ रुपये प्रतिदिन मजुरीचा दर होता. तर २०१४-१५ साठी १६८ रुपये प्रतिदिन मजुरीचा दर होता. त्यात १३ रुपयांनी वाढ करून २०१५-१६ साठी १८१ रुपये प्रतिदिन मजुरी दिली जाणार आहे. मागील दोन वर्षांत केवळ १३ रुपयांनी मजुरी वाढल्याने केंद्र शासनाने या मजुरांची खिल्ली उडविली असल्याची चर्चा मजूरवर्गात होत आहे. महागाईच्या या परिस्थितीत खाजगी कामांमध्ये प्रतिदिन महिलांना ३०० रुपये तर पुरुषांना ३५० रुपये मिळत आहेत. तर शासनाने प्रतिदिन केवळ १८१ रुपये मजुरी देऊन या मजुरांची उपेक्षा केली आहे.
दैनंदिन खाजगी कामात कामगारांना ३०० ते ३५० रुपये मजुरी मिळते. पण शासन मात्र आम्हाला अगोदर १६८ आणि आता १८१ रुपये मजुरी देऊन शासनाने आमच्या गरिबीची एकप्रकारे चेष्टा केली आहे, अशी प्रतिक्रिया जळकोट तालुक्यातील मरसांगवी येथील मजूर नूर इस्माईल बिराजदार यांनी दिली.
४दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमध्ये मजुरांना भरगच्च वाढ देण्याऐवजी शासनाने मजुरीमध्ये १३ रुपयांची वाढ केल्याने मजुरांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.