गोदापात्रातील वाळू उपशावर आता ड्रोन कॅमेऱ्यांची नजर

पैठण : ड्रोन कॅमेऱ्यांचा वापर पोलीस प्रशासनाकडून मिरवणुका, सभा, तसेच गर्दीच्या ठिकाणी नियंत्रण ठेवण्यासाठी होतो. मात्र, या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आता वाळुतस्करांची सद्दी संपविण्यासाठी होणार आहे. कोणताही परवाना नसताना वाळू, मुरुम व माती या गौणखनिजांचा रात्रंदिवस उपसा सुरू आहे. ड्रोन कॅमेऱ्यांच्या मदतीने त्यांना रोखण्यासाठी आता पैठण तालुका प्रशासनाने कंबर कसली असून, याला परवानगी देण्याची पोलीस प्रशासनाकडे मागणी केली आहे. याद्वारे गोदापात्रातील वाळू उपशावर ड्रोनच्या तिसऱ्या डोळ्याने नजर ठेवली जाणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर राज्यभरात हा पायलट प्रोजेक्ट ठरण्याची प्रशासनाला अपेक्षा आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पात्रातील पाण्यातून बोटीच्या मदतीने वाळू उपसा करण्यास परवानगी नाकारल्याने गेल्या काही वर्षांपासून पैठण तालुक्यातील वाळू पट्ट्याचे लिलाव रखडले आहेत. दुसरीकडे वाळू तस्करांकडून गोदावरी पात्रातून वाळूचा उपसा करण्यात येत आहे. महसूल व पोलीस यंत्रणेने वाळूचोरी रोखण्यासाठी निरनिराळे प्रयोग केले. मात्र, या प्रयोगातील कच्चे दुवे शोधत वाळू तस्करांकडून नानाविध फंडे वापरून तस्करी सुरू आहे. अगदी बैलगाडी, गाढवाचा वापरही वाळू वाहतुकीसाठी तस्कर करीत आहेत. त्याचप्रमाणे, दुचाकीद्वारेही वाळू वाहतूक केली जात असल्याने, प्रशासन जेरीस आले आहे.

गौण खनिजाच्या चोरीस आळा घालण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करण्याबाबत जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी पैठण तहसील प्रशासनास गत आठवड्यात घेतलेल्या बैठकीत सूचना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने तहसीलदार शेळके यांनी १ फेब्रुवारी रोजी पैठण तालुक्यातील पैठण, एमआयडीसी पैठण, बिडकीन व पाचोड पोलीस ठाण्यांच्या प्रमुखांना ड्रोन उडविण्याची परवानगी मिळण्याबाबत पत्र दिले आहे.

चौकट

ड्रोन परवानाधारक एजन्सीमार्फत

गौणखनिजांची चोरी रोखण्यासाठी ड्रोनद्वारे नजर ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्यात येणार असून एजन्सीची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. ड्रोनमुळे गोदावरी पात्रात नजर ठेवता येणार असून, पात्रातील वाहनांचा नंबर, पात्रातील वाळू तस्करांची छायाचित्रे मिळणार असल्याने संबंधितांविरोधात कारवाई करता येईल.

- चंद्रकांत शेळके, तहसीलदार

चौकट

पायलट प्रोजेक्ट ठरू शकतो

विशेष म्हणजे, तस्करांकडून रात्रीच्या वेळेत गौणखनिजांची चोरी केली जात आहे. यामुळे रात्रीच्या अंधारात ड्रोन कॅमेऱ्याची नजर तस्करावर लक्ष ठेवण्यात कितपत यशस्वी होईल, याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. प्रशासनाचा हा नवीन प्रयोग यशस्वी झाला, तर पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राज्यभर वाळू तस्करी रोखण्यासाठी हा प्रयोग वापरला जाण्याची शक्यता महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.