औरंगाबाद : शहरात विकेंद्रित आणि केंद्रित पद्धतीने ओल्या व सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तब्बल ८० कोटींचा डीपीआर तयार करण्यात आला आहे. यानुसार पुढील आठवड्यात निविदाही निघणार आहेत. डीपीआरच्या अत्यंत विरोधात मध्यवर्ती जकात नाक्यावर ओला व सुका कचरा एकत्र करून डेमो मशीन लावण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांच्या मनात कचऱ्यासंदर्भात नेमके काय शिजत आहे, हे औरंगाबादकरांना उमजायला तयार नाही.
पर्यटनाची राजधानी ४५ दिवसांनंतरही कचऱ्यातच आहे. शहरातील कचऱ्याचे मोठमोठे डोंगर कायमस्वरुपी दूर व्हावेत म्हणून राज्य आणि केंद्र शासनाने सढळ हाताने मदत सुरू केली. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाने डीपीआरला मान्यता दिली. यानुसार पुढील आठवड्यात निविदाही प्रसिद्ध होतील. शहरात नऊ ठिकाणी विकेंद्रित पद्धतीने ओल्या व सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येईल. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी स्वतंत्र मशीन, सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी आणि दोन्ही कचरा बारीक करण्यासाठी वेगळी मशीन राहणार आहे. केंद्रीय पद्धतीनेही कचऱ्यावर याच पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचा ‘प्लॅन’मनपा प्रशासन आणि शासनाने आखला आहे.
या नियोजित कार्यक्रमानुसारच मनपाची वाटचाल असायला हवी. अचानक मध्यवर्ती जकात नाक्यावर एका खाजगी कंपनीने डेमो मशीन बसविली. ही मशीन ओल्या व सुक्या कचऱ्यावर एकत्रितपणे प्रक्रिया करीत आहे. त्यापासून गॅस, आॅईल आणि राख तयार करण्यात येत आहे. मनपाने तयार केलेल्या डीपीआरमध्ये मिक्स कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा कुठेच उल्लेख नाही. डीपीआर कचऱ्याचे वर्गीकरण करून प्रक्रिया करा, असे निर्देश देत असताना डेमोचा ‘खेळ’कशासाठी ?
महापालिकेची धोरणशून्यता जशीच्या तशीचमागील दीड महिन्यापासून औैरंगाबादकर कचऱ्याचा प्रश्न निमूटपणे सहन करीत आहेत. अद्याप शहरात कचरा प्रश्नावर एकही मोठे आंदोलन झालेले नाही. कचरा प्रश्नामुळे मिटमिट्यातील हजारो नागरिकांना दंगलीस सामोरे जावे लागते. नंतर पोलिसांनी केलेल्या अन्यायाची दखल राज्य शासनाला घ्यावी लागली. पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्तांची तडकाफडकी बदली करण्याची नामुष्की राज्य शासनावर ओढावली होती. एवढे होऊनही महापालिकेत अजूनही प्रयोग सुरूच आहेत. नेमके कचऱ्यात काय करणार हे कोणीच सांगायला तयार नाही. कधी कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती, गॅसनिर्मिती तर कधी खतनिर्मिती, अशा घोषणा करण्यात येत आहेत.