मुदतीत दाखल न केलेली कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार रद्द

औरंगाबाद : कायद्यातील तरतुदीनुसार कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार एक वर्षात दाखल करण्याची तरतूद आहे. एका विवाहितेने सासरच्या नातेवाइकांच्या विरोधात तब्बल सात वर्षांनंतर दाखल केलेली तक्रार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश एस. पाटील यांनी रद्द केली आहे.

तक्रारदार विवाहिता व तिची अल्पवयीन मुलगी यांनी पतीच्या नातेवाइकांविरोधात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती. त्यात न्यायालयाने पतीच्या नातेवाइकांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले होते. नोटीस बजावण्याच्या या आदेशाविरुद्ध नातेवाइकांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.

सुनावणीच्या वेळी अ‍ॅड. एस. बी. राजेभोसले यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४६८ अन्वये अशी तक्रार एका वर्षाच्या आत दाखल करावी लागते. परंतु, संबंधित विवाहितेने ही तक्रार पतीपासून विभक्त झाल्याच्या तब्बल सात वर्षांनंतर दाखल केलेली आहे. त्या महिलेचा विवाह मे २०११ मध्ये झाला होता. त्यानंतर सातच महिन्यात ते विभक्त झाले होते. गेल्या सात वर्षांपासून ही विवाहिता तिच्या आईवडिलांच्या घरी राहते आहे. त्यामुळे पतीच्या नातेवाइकांविरुद्ध दाखल केलेली तक्रारच बेकायदेशीर आहे. कसलाही घरगुती हिंसाचार झालेला नसताना पतीच्या नातेवाइकांची नावे केवळ त्रास देण्याच्या हेतूने तिने टाकलेली आहेत. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. या प्रकरणी अ‍ॅड. राजेभोसले यांना अ‍ॅड. सुधीर घोंगडे, अ‍ॅड. गायत्री राजेभोसले, अ‍ॅड. समृद्धी देशमुख भैरव, अ‍ॅड. आकाश बागल, अ‍ॅड. दिनेश चव्हाण यांनी सहकार्य केले.