डॉक्टर दिनीच आरोग्य सेवेतील डॉक्टर संपावर

औरंगाबाद : राज्यात आरोग्यसेवेतील डॉक्टर आपल्या मागण्यांसाठी १ जुलै या राष्ट्रीय डॉक्टर दिनापासूनच संपावर जात आहेत. एक महिन्यात दुसऱ्यांदा डॉक्टर संपावर जात असल्यामुळे मंगळवारपासून ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील राजपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने (मॅग्मो) गेल्या महिन्यात आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभर काळ्या फिती लावून काम केले, धरणे आणि निदर्शने आंदोलने केली. सर्व डॉक्टर संपावर जाताच शासनाने २ जून रोजी त्यांच्याशी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या उपस्थितीत चर्चा केली. त्यांनी डॉक्टरांच्या प्रमुख मागण्या दहा दिवसांत सोडविण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. शासनाने त्याबाबतचे लेखी पत्र ३ जून रोजी दिले होते. नंतर संघटनेने ४ जूनपासून संप मागे घेतला होता.
२० जूनपर्यंत मागण्यांसंदर्भात लेखी आश्वासनाशिवाय शासनाने कोणतीही हालचाल केली नसल्याचे संघटनेच्या लक्षात आले. तेव्हा संघटनेने पुन्हा शासनास पत्र देऊन प्रश्न न सोडविल्यामुळे १ जुलैपासून पुन्हा वैद्यकीय अधिकारी संपावर जाणार असल्याचे कळविले. त्यानुसार मंगळवारपासून राज्यात एकही डॉक्टर कामावर हजर होणार नसल्याचे मॅग्मोचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. संदीप काळे यांनी सांगितले.
काळे म्हणाले की बाह्यरुग्ण विभाग, आंतररुग्ण विभाग, अत्यावश्यक बाळंतपण, अपघातासहित, तसेच एम.एल.सी. रुग्ण, पोस्टमार्टम, साथरोगविषयक कामकाज, तसेच सर्व आरोग्यविषयक राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या बैठकांना आरोग्य अधिकारी उपस्थित राहणार नाहीत.
प्रमुख मागण्या
1२००९-१० मध्ये शासन सेवेत समाविष्ट झालेल्या डॉक्टरांना पूर्वलक्षी लाभ द्यावा.
2अस्थायी ७८९ बी.ए.एम.एस. डॉक्टरांना वैद्यकीय अधिकारी व अस्थायी ३२ बी.डी.एस. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची गट ‘ब’मध्ये सेवा समाविष्ट करावी.
3 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६२ करावे.
4बी.ए.एम.एस. डॉक्टरांना पदोन्नती द्यावी.
5वरिष्ठ डॉक्टरांना आगाऊ वेतनवाढ द्यावी.
बारा हजार डॉक्टर देणार सामूहिक राजीनामा
आश्वासन देऊनही शासनाकडून ते पूर्ण न झाल्यामुळे मॅग्मो संघटनेचे राज्यातील सुमारे १२ हजार डॉक्टर काम बंद ठेवून राजीनामा देणार आहेत. मॅग्मोचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस यांच्याकडे ते देण्यात येतील. त्यानंतर सर्व जिल्ह्यांतील डॉक्टर बेमुदत उपोषणही करतील. संपाचा फटका सामान्य रुग्णांना बसणार आहे. मात्र, संपाचा परिणाम होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.