डॉक्टर, ग्रामसेवकांनी उपसले संपाचे हत्यार

बीड: विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील शासकीय डॉक्टर मंगळवारी संपावर गेले आहेत़ संपकरी डॉक्टर मागण्यांवर ठाम असून त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर झाला आहे़ जिल्ह्यातील आठ तालुका आरोग्य अधिकारी, ५३ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा संपामध्ये सहभाग आहे़
डॉक्टरांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात शासन गांभिर्याने पाहत नसल्याने नाराजीचा सूर आहे़ राज्यपातळीवरील डॉक्टरांच्या संघटनेने आंदोलनाचा हाक दिली होती़ जिल्ह्यातील शासकीय डॉक्टर बेमुदत संपावर गेले आहेत़ बुधवारी आंदोलनाचा दुसरा दिवस होता़ मागण्यांवर डॉक्टर ठाम असल्याने जिल्हा प्रशासनाची पुरती गोची झाली आहे़ ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा ढेपाळली असून रुग्णांचे हाल होण्यास सुरुवात झाली आहे़
जिल्ह्यात ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ११ ग्रामीण रुग्णालये, २ स्त्री रुग्णालये, एक जिल्हा रुग्णालय व तीन उपजिल्हा रुग्णालये आहेत़ तेथे उपचारासाठी रोज हजारो रुग्ण येतात़ डॉक्टरांअभावी रुग्णांची निराशा होत आहे़
दरम्यान, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी रुग्णांची हेळसांड होणार नाही यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत़ त्यानुसार शालेय आरोग्य तपासणीसाठी नेमलेल्या ७८ बीएएमएस डॉक्टरांना आवश्यक त्या ठिकाणी पाठवले जात असल्याची माहिती माता व बालस्वास्थ्य अधिकारी डॉ़ एच़ व्ही़ वडगावे यांनी दिली़
रुग्णसेवा सुरळीत
जिल्ह्यातील शासकीय डॉक्टर संपावर गेले असले तरी पर्यायी यंत्रणा सज्ज आहे़ त्यामुळे रुग्णसेवा विस्कळीत झाली असे नाही़ त्यांच्या मागण्या राज्य, केंद्र सरकारच्या स्तरावरील आहेत़
त्यामुळे यावर उच्च पातळीवरुनच तोडगा निघू शकतो असे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ़ गोवर्धन डोईफोडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले़
काय आहेत मागण्या?
आठ तास ड्युटी हवी, अस्थायी कालावधीतील वेतन व भत्ते देण्यात यावेत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या रखडलेल्या वेतनवाढी बहाल कराव्यात, अस्थायी डॉक्टरांना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घ्यावे, बीएएमएस, बीडीएस पदवीप्राप्त डॉक्टरांनाही सेवेत सामावून घ्यावे आदी मागण्यांसाठी डॉक्टर संपावर गेले आहेत़ (प्रतिनिधी)
बीड: वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी ग्रामसेवकांनी आंदोलनाचे हत्या उपसले आहे़ बुधवारी जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांनी ग्रामपंचायतींच्या चाव्या व शिक्के गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सुपुर्द करुन आंदोलनाची तीव्रता वाढविली़
सोमवारी ग्रामसेवक संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ढोलताशांच्या गजरात मोर्चा काढण्यात आला होता़ त्यानंतर मंगळवारपासून ग्रामसेवकांनी कामबंद आंदोलनास सुरुवात केली़ यादररम्यान कुठलेही कामकाज न करण्याचा निर्णय ग्रामसेवकांनी घेतला़ बुधवारी तर ग्रामसेवकांनी ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयांच्या चाव्या व शिक्के गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले़ त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार थंडावला आहे़ जिल्ह्यातील ६६७ ग्रामसेवक आंदोलनात सहभागी आहेत़
सध्या शाळा, महाविद्यालय प्रवेशाची धांदल सुरु आहे़ त्यासाठी विविध प्रमाणपत्रांची आवश्यकता भासते़ नेमक्या याचवेळी ग्रामसेवकांनी कामबंद आंदोलन सुरु केल्याने सामान्यांचा याची झळ पोहोचू लागली आहे़ आंदोलनात ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नारायण बडे, सचिव संदीपान लेंडाळ, उमेश हुलजूते, विलास देशमुख, बाबूराव नन्नवरे, बाळासाहेब जायभाये, बळीराम उबाळे, दिनकर सानप, दीपक बांगर आदींचा सहभाग आहे़
या मागण्यांसाठी लढा
ग्रामसेवकांच्या वेतनत्रुटी भरून काढाव्यात, नरेगासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी, कंत्राटी ग्रामसेवकांचा सेवाकाळ कर्तव्यकाळ गृहित धरावा़ २० ग्रामपंचायतींमागे एक विस्तार अधिकारी नेमावा, तीन हजार रुपये प्रवास भत्ता द्यावा आदी मागण्या प्रलंबित आहेत़ त्यासाठी अनेक वर्षांपासूनचा लढा सुरू आहे. शासनाकडून प्रत्येकवेळी केवळ आश्वासनेच मिळत असल्याचा आरोप ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नारायण बडे यांनी केला. त्यासाठी आता काम बंद आंदोलन सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतही आंदोलन करणार
मागण्यांच्या बाबतील शासन गांभिर्याने पहायला तयार नाही़ त्यामुळे कामबंद आंदोलन सुरु असल्याचे ग्रामसवेक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नारायण बडे यांनी सांगितले़ ग्रामसेवकांची जाणीवपूर्वक अडवणूक सुरु असल्याचा आरोपही त्यांनी केला़ आंदोलन राज्यपातळीवर देखील सुरु आहे़ प्रत्येक विभागातील ग्रामसेवक दोन दिवस मंत्रालयापुढे आंदोलन करत आहेत़ बीडचे ग्रामसेवक १३ व १४ जून रोजी मुंबई आंदोलन करतील असे त्यांनी सांगितले़ आंदोलनाला ग्रामसेवकांचा चांगला प्रतिसाद आहे. जनतेला वेठीस धरण्याचा उद्देश नाही. प्रलंबित मागण्यांसाठी हा लढा सुरू आहे, असेही त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
(प्रतिनिधी)
शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश
ग्रामसेवकांच्या आंदोलनाने कामकाज ठप्प राहत आहे़ मे, जूनमध्ये आंदोलन करणे गैरसोयीचे आहे़ त्यामुळे आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या ग्रामसेवकांवर १९५८ च्या कलम १५३ (ए) व राज्य जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम २६१ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव ए़ ए़ कुलकर्णी यांनी सीईओंना दिले आहेत़ आंदोलनकर्त्यांवर कारवाईच्या हालचाली सुरू असल्याचे पंचायत विभागातील सूत्रांनी सांगितले़