जायकवाडीचे पाणी घेणार नाही

जालना : युती सरकारने जायकवाडी - जालना योजनेतून अंबडला पाणी देण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध करून नगरपालिकेने जायकवाडीतून पाणी न उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच अंबडला पाणी देण्यास विरोध म्हणून वीज वितरण कंपनी व सिंचन विभागाच्या थकित देयकांचा भरणाही न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भात माजी आ. कैलास गोरंट्याल व नगराध्यक्षा पार्वताबाई रत्नपारखे यांनी शनिवारी येथे संयुक्तपणे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सद्यस्थितीत सिंचन विभागाच्या देयकाचा ९ लाख रुपयांचा धनादेश अडविण्यात आला आहे. वीजपुरवठा खंडित केल्यास पुर्नजोडणीसाठी पैसे अदा करणार नाही, अशी भूमिकाही नगराध्यक्षांनी घेतली आहे. याविषयीचा ठोस निर्णय २१ डिसेंबर रोजी गोरंट्याल यांच्या निवासस्थानी दुपारी २ वाजता होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाणार आहे.
यावेळी गोरंट्याल म्हणाले की, आघाडी सरकारने ही योजना केवळ जालना नगर पालिकेसाठीच मंजूर केली होती. अंबडला पाणी देण्याचा निर्णय घेतांना जालन्याची बाजू समजून घेतली नाही. यानंतर पाचोड आणि अन्य गावांसाठीही मागणी केली जाऊ शकते. स्टील इंडस्ट्री व्यापारी तत्वावार पाणी मागत आहे. मात्र त्यांनाही आम्ही अनुकुलता दर्शविली नाही. त्यामुळे अंबड नगरपालिकेने योजनेचा खर्च द्यावा. कोणत्याही परिस्थितीत पैसे भरल्याशिवाय पाणी देणार नाही. त्यासाठी जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आ. कैलास गोरंट्याल यांनी दिला आहे. लोकवर्गणीची रक्कम आम्ही भरली. जुन्या योजनेपोटी संपूर्ण अनुदान वळवून कर्जात भरणा करण्यात आला. त्यामुळे फुकट पाणी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
यावेळी गटनेते अ‍ॅड. राहूल हिवराळे, सभापती महावीर ढक्का, काँगे्रसचे शहराध्यक्ष अब्दुल हाफीज, अरूण मगरे, रवींद्र अकोलकर, महेंद्र अकोले, जगदीश भरतिया, संतोष माधोले, संजय देठे, गणेश जल्लेवार, रमेश गौरक्षक, गणेश दाभाडे, संजय भगत, विनोद यादव, वाजेदखान, प्रमोद रत्नपारखे, बाबूराव जाधव, राज स्वामी, पींटू रत्नपारखे आदींची उपस्थिती होती. ४
जायकवाडी योजनेचे १६ कोटी रूपये कर्ज पालिकेवर आहे. १५ कोटी रूपये कंत्राटदाराला देणे आहे. १२ कोटी रूपये अतिरिक्त कर्ज आहे. याशिवाय ३० लाख रूपये वीज बील, ५ लाख रूपये पाटबंधारे मासिक खर्च आहे. शिवाय अ‍ॅलम व ब्लिचिंगसाठी वर्षभरात १ कोटी रूपये खर्च येतो. वर्षाकाठी ३ कोटी रूपये देखभाल व दुरूस्तीपोटी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारे सर्वच अनुदान कपात होत आहे.४
माजी आ. कैलास गोरंट्याल म्हणाले, १७/१२ हा आमच्यासाठी काळा दिवस असून नियमांची पडताळणी न करता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे आमच्यावर गदा आली आहे. त्यासाठी आम्ही त्यांचा निषेध करतो, असेही ते सांगितले.