उपचार नको; बिल आवरा

बीड : जिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता (आयसीयू) विभागात जर तुमचा रुग्ण उपचारासाठी दाखल झाला व चार दिवसांपेक्षा जास्त दिवस ‘अ‍ॅडमिट’ राहिला तर १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त बिल सरकारी रुग्णालयात भरण्याची तयारी ठेवा. अशी परिस्थिती ओढावत असल्याने ‘उपचार नको; बिल आवरा’ म्हणण्याची वेळ रुग्णांवर आली आहे.
खाजगी रुग्णालयांत अव्वाच्या सव्वा बिल आकारतात म्हणून गोर-गरीब रुग्ण सरकारी रुग्णालयाचा आश्रय घ्यायचे; मात्र आता सरकारी रुग्णालयातही चार दिवसात पंधरा हजारांवर बिले होत आहेत. चार महिन्यांपूर्वी राज्याच्या आरोग्य विभागाने शासकीय आरोग्य सेवेचे शुल्क दुपटीने वाढविले होते. याची झळ आता रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना जाणवू लागल्याने ओरड सुरू झाली आहे.
दुष्काळाने ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. चार वर्षांत कवडीचेही उत्पन्न पदरात पडले नाही. अशा स्थितीत आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर ग्रामीण जनता सवयीप्रमाणे जिल्हा रुग्णालयात येते. मात्र येथे आलेल्या रुग्णाला दर्जेदार आरोग्य सेवा तर सोडाच, मात्र ज्या काही तपासण्या व उपचार घ्यायचे याचे अव्वाच्या सव्वा बिल मोजावे लागत असल्याचे समोर येत आहे.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे जगण्याची भ्रांत असलेल्या गोरगरिबांनी आरोग्यावर खर्च करण्यासाठी पैसे आणायचे कोठून, असा प्रश्न सरकारी दवाखान्यात आलेले रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक विचारू लागले आहेत. याचे लोकप्रतिनिधींनाही देणे-घेणे नसल्याचे चित्र आहे. (प्रतिनिधी)
राज्य आरोग्य विभागाच्या नियमानुसार रुग्णालयातील आयसीयू विभागात दाखल झालेल्या रुग्णाला नवे शुल्क आकारले जात आहेत. दाखल झालेल्या रुग्णांच्या आवश्यकते नुसार तीन ते चार प्रकारच्या टेस्ट हमखास कराव्या लागतात. यामध्ये रक्त तपासणी, ‘इसीजी’ सोनोग्राफी, एमआरआय आदी तपासण्यांचा समावेश आहे. जिल्हा रुग्णालयामध्ये या तपासण्या केल्या तर याचे वेगळे शुल्क आकारले जातात. याशिवाय आयसीयूतील वेगळे चार्ज भरावे लागत असल्याने आठवडा भर रुग्ण आयसीयूमध्ये दाखल असेल तर दहा हजारांवर रुग्णांना खर्च येत असल्याचे एका रुग्णांच्या नातेवाईकांनी सांगितले.