नांदेडच्या जि. प. सीईओसह प्रतिवाद्यांना

१३ ऑगस्टपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश

अवघड क्षेत्रातील शाळांच्या यादीबाबत आक्षेप घेणारी याचिका सुनावणीला

औरंगाबाद : नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह इतर प्रतिवाद्यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत शपथपत्राद्वारे उत्तर सादर करावे, अन्यथा ५ हजार रुपये कॉस्ट (याचिकेचा खर्च) लावण्यात येईल, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खांडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्डा यांनी नुकताच दिला.

शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदली प्रक्रियेच्या अनुषंगाने जाहीर करण्यात आलेल्या अवघड क्षेत्रातील शाळांच्या यादीबाबत आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने २३ जुलै रोजी वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

अवघड क्षेत्रातील शाळा निवड समितीच्या अध्यक्ष जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर आहेत. परंतु, त्या मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी गेल्या होत्या. त्या दरम्यान अवघड क्षेत्रातील शाळा निवड समितीचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर यांनी २८ एप्रिल रोजी डोंगरी आणि अवघड क्षेत्रातील शाळांची यादी प्रसिद्ध केली होती. या यादीतून नांदेड जिल्ह्यातील निकषपात्र शाळांना अवघड क्षेत्रातून डावलले, असा आक्षेप घेणारी याचिका किनवट येथील शिक्षक रमेश बनकर आणि इतर यांनी ॲड. सुविध कुलकर्णी यांच्यामार्फत २४ मे रोजी दाखल केली होती. २८ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेली यादी रद्द करून दुरुस्तीसह नवीन यादी प्रसिद्ध करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. नांदेड जिल्हा परिषदेतर्फे ॲड. एस. बी. पुलकुंडवार यांनी काम पाहिले.