बेकायदेशीर दाखल्यांचे वितरण

तलाठ्यांकडून बेकायदेशीर दाखल्यांचे वितरण होत असून, ते बंद करण्याबाबत जिल्हा तलाठी संघाने जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना मंगळवारी निवेदन दिले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : तलाठ्यांकडून बेकायदेशीर दाखल्यांचे वितरण होत असून, ते बंद करण्याबाबत जिल्हा तलाठी संघाने जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना मंगळवारी निवेदन दिले. ग्रामविकास विभाग, कृषी विभाग, शिक्षण विभाग, पोलीस विभाग, महसूल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आरोग्य व इतर विभागांच्या दाखल्यांची मागणी तलाठ्यांकडून केली जाते. सदरील दाखल्यांना कायद्याचा कोणताही आधार नाही, तसेच सदरील दाखले देण्याबाबत शासनाने कोणतेही नमुने निश्चित केलेले नाहीत. त्याबाबत तलाठ्यांना शासनाकडून काहीही मार्गदर्शक सूचना नाहीत. परिणामी २ आॅक्टोबरपासून वरील विभागांशी निगडित दाखला देणे तलाठी संघाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संघाचे अध्यक्ष सतीश तुपे, सरचिटणीस अनिल सूर्यवंशी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, सद्य:स्थितीत तलाठ्यांमार्फत वितरित होणाºया विविध दाखल्यांमुळे भविष्यात फ ौजदारी व दिवाणी स्वरूपाचे दावे दाखल होऊन पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतात.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम खंड ४ प्रमाणे तलाठ्यांना केवळ अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत पुरविण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे तलाठी, मंडळ अधिकारी बेकायदेशीर दाखला वितरित करणार नाहीत.
३६ विभागांशी निगडित दाखले तलाठी आजवर बेकायदेशीररीत्या देत आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी आजवर दिलेल्या दाखल्यांवरून ज्यांनी लाभ घेतला आहे त्याप्रकरणात पुढे काय होणार, असा प्रश्न आहे.