दोनशे कोटींच्या नियोजनावर चर्चा

औरंगाबाद : जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक उद्या सोमवारी पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत होत आहे. या बैठकीत दोनशे कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजनेच्या खर्चाचे नियोजन तसेच मागील वर्षीच्या खर्चाचा आढावा घेतला जाणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाने २०१४-१५ सालासाठी १८४ कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा तयार केला होता. राज्य सरकारने नंतर त्यात १६ कोटी रुपयांची वाढ करून एकूण दोनशे कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा योजनेतून दोनशे कोटी रुपयांची विविध विकासकामे करता येणार आहेत. विकास आराखड्यात विविध खात्यांच्या कामांवर अपेक्षित खर्च दाखविण्यात आला आहे. आता त्यातून नेमकी कुठे आणि कोणती कामे करायची हे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ठरविले जाणार आहे. पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत सदस्यांकडून त्याविषयी सूचना ऐकून घेतल्या जाणार आहेत.
विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे सर्वच सदस्यांकडून आपापल्या भागात जास्तीत जास्त विकासकामे खेचून नेण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा प्रशासनाने आधी सादर केलेल्या नियोजनानुसार सर्वाधिक ७९ कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक आणि सामूहिक सेवांवर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ रस्ते, कृषी, संलग्न सेवा, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, उद्योग आदींवर खर्च केला जाणार आहे. वाढीव १६ कोटींच्या निधीचे नियोजनही बाकी आहे.
टंचाई उपाययोजनांकडे निधी वळवा
जिल्ह्यात दरवर्षीच कमी अधिक प्रमाणात टंचाई परिस्थिती निर्माण होत आहे. मागील वर्षी दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली. वार्षिक योजनेतूनही जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि उच्च न्यायालयाच्या इमारतीवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. यंदाही टंचाई निवारण, जलसंधारणाच्या कामांसाठी वार्षिक योजनेतून निधी वळविण्यात यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
वार्षिक आराखड्यातील प्रस्तावित तरतुदी
कृषी व संलग्न सेवा २६ कोटी ३२ लाख
ग्रामविकास ११ कोटी ३२ लाख
पाटबंधारे व पूरनियंत्रण ११ कोटी २ लाख
अपारंपरिक ऊर्जा ७ लाख
उद्योग व खाण ६५ लाख
रस्ते ४१ कोटी ६६ लाख
सामान्य आर्थिक सेवा ४ कोटी ५० लाख
सामाजिक, सामूहिक सेवा७९ कोटी ८ लाख
आराखड्यातील योजनांव्यतिरिक्त ९ कोटी २० लाख