छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात यंदा पावसाने जोरदार कृपावृष्टी केली असली तरी सध्या निवडणुका लागलेल्या अनेक नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या शहरात आठ ते १० दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे. बीड जिल्ह्यातील धारूर शहरात तर २० दिवसांआड नागरिकांना पाणी मिळत आहे. पाणीटंचाईला तोंड देत नागरिक कसे जगत असतील, याची जाण आणि भान राजकीय नेत्यांना असल्याचे चित्र नाही.
निवडणुकीच्या धांदलीत पाणीप्रश्नाकडे नेतेमंडळी आणि इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष जाणे कठीणच दिसत आहे. नियोजनाचा अभाव आणि राजकीय अनास्था यामुळे काही शहरांमधील पाण्याची समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. शिवाय पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता आणि निधीच्या वापरातील अनागोंदी यामुळे प्रकल्पांची अंमलबजावणी मंदावल्याचे चित्र आहे. पाण्याच्या समस्येकडे कोणते पक्ष आणि नेते गांभीर्याने लक्ष देतात, हे या निवडणुकीत पाहावे लागणार आहे.
काही शहरांसाठीच्या पाणीपुरवठा योजना या दहा वर्षांपासून अधिक काळ रखडलेल्या आहेत. वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्या यामुळे पाण्याची मागणी सतत वाढत असली तरी राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता आणि अंमलबजावणीतील दिरंगाई ही प्रमुख समस्या आहे. सध्या शासनातर्फे टँकरद्वारेही पाणीपुरवठा होत नसल्याने काही शहरांत नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
कोणत्या योजनांचे काम रखडलेबीड : ११६ कोटींची पाणीपुरवठा योजना मुदत संपूनही अपूर्णच.
अंबाजोगाई : योजनेसाठी २०७ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. काम मात्र मंद गतीने सुरू असून, योजना १५ वर्षांपासून रखडली आहे.
माजलगाव : योजना रखडली नाही, मात्र अशुद्ध पाणीपुरवठा.
धारूर : १९९७ साली धनेगाव पाणीपुरवठा योजना सुरू झाली. मात्र, या योजनेत अडथळे आले. त्यांनतर कुंडलिका धरणावरून २०१४ मध्ये १९ कोटी रुपये खर्चाची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. कासवगतीमुळे योजनेचे पाणी वेळेवर येऊ शकले नाही. चक्क दोन वेळा गुत्तेदार बदलूनही ती पूर्ण होऊ शकली नाही.
हिमायतनगर (नांदेड) : शहराची १९ कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना पाच वर्षांपासून रखडली आहे.
किनवट (नांदेड) : पाणीपुरवठा १९ कोटी रुपयांची योजना पाच वर्षांपासून रखडली आहे.
भोकरदन (जालना) : खडकपूर्णा धरणावरून भोकरदन-सिल्लोड संयुक्त पाणीपुरवठा योजनेचे काम गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेले आहे.
परतूर (जालना) : शहरातील पाणी वितरण व्यवस्था अत्यंत जीर्ण झाली असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरासाठी व नवीन झालेल्या वसाहतीमध्ये पाणी वितरण व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. नवीन पाणीपुरवठा योजना प्रस्ताव प्रशासन पातळीवर लाल फितीत अडकलेला आहे.
किती दिवसा आड पाणी:
बीड जिल्हा : बीड : ५ ते ८, अंबाजोगाई : ८ ते १५, परळी : ३, माजलगाव : ८, गेवराई : ४, धारूर : २०
परभणी जिल्हा : सेलू- २, सोनपेठ- ४, जिंतूर- ४, पूर्णा- ५, गंगाखेड- ७, मानवत - ४, पालम- २
लातूर जिल्हा : निलंगा - २, उदगीर - ३, अहमदपूर - ६, औसा - ६, रेणापूर - १०
हिंगोली जिल्हा : हिंगोली : ४, वसमत : ८, कळमनुरी : ३
धाराशिव जिल्हा : धाराशिव : ५, भूम : ३, कळंब : ४, उमरगा : ८, नळदुर्ग : ८, तुळजापूर : १, परंडा : २, मुरूम : ५
नांदेड जिल्हा : हिमायतनगर : दररोज, भोकर : १, लोहा : ५, उमरी : १, देगलूर : २, कंधार : ४, किनवट : दररोज, मुखेड : ५, मुदखेड : १, अर्धापूर : दररोज, हदगाव : दररोज, माहूर : २, धर्माबाद : दररोज, बिलोली : २, नायगाव : २
जालना जिल्हा : भोकरदन : ८ दिवसाआड, अंबड : दहा ते पंधरा दिवसांआंड, परतूर : ५ दिवसांआड
Web Summary : Despite heavy rains, Marathwada's cities face irregular water supply due to neglect and delayed projects. Elections overshadow the water crisis, exacerbating citizen's woes with some areas getting water once every twenty days. Many projects are stalled due to lack of funds and apathy.
Web Summary : भारी बारिश के बावजूद, मराठवाड़ा के शहर उपेक्षा और विलंबित परियोजनाओं के कारण अनियमित जल आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। चुनाव जल संकट पर हावी हैं, जिससे नागरिकों की परेशानियां बढ़ रही हैं, कुछ क्षेत्रों में बीस दिनों में एक बार पानी मिल रहा है। धन और उदासीनता की कमी के कारण कई परियोजनाएँ रुकी हुई हैं।