छ. संभाजीनगर - मराठवाडा विकाससाठी राज्य सरकारने छत्रपती संभाजीनगर येथे कॅबिनेट मंत्र्यांची बैठक घेऊन मराठवाड्याच्या विकाससाठी ४५ हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलंय. मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या चिंतेचा विषय बनला असून, या आत्महत्या थांबवण्यासाठी तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर (Sunil Kendrekar) यांनी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात १० लाख शेतकऱ्यांचा एक सर्वेक्षण केला होता. या अहवालासंदर्भात पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलंय.
केंद्रकर यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, एक लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या मनात आत्महत्या करण्याचा विचार सुरु असल्याचं म्हटलं आहे. या अहवालावरुन शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. हा अहवाल जर खोटा ठरल्यास केंद्रेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला पाहिजे, असे शिरसाट यांनी म्हटले होते. मात्र, आजच्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या अहवालाचा गांभीर्याने विचार करणार असल्याचं म्हटंलय.
केंद्रेकरांनी दिलेल्या अहवालाची ऑफिशियल समिती नव्हती. तथापी त्यांनी चांगलं काम केलंय. त्यांची जी मतं आहेत, किंवा कशाप्रकारे यातून बाहेर काढता येईल, याबाबत आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी आत्ता ज्या काही उपाययोजना जाहीर केल्या, त्या यानुसारच संबंधित आहेत. उदाहरणार्थ, दुधाळ जनावरं देणं. या योजनेत आपण मराठवाड्यातील सर्वच गांवांचा समावेश करत आहोत. त्यामुळे, त्यांनी जो अहवाल दिलेला आहे, त्या अहवालाचाही आम्ही गांभीर्याने विचार करू, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
केंद्रेकरांचा अहवाल काय सांगतो?
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मराठवाडा विभागाचे तत्कालीन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी आठही जिल्ह्यात एक सर्वेक्षण केला होता. यामध्ये एकूण १० लाख शेतकरी कुटुंबाची माहिती भरुन घेण्यात आली होती. सर्वेक्षण करताना प्रश्नांचे एकूण बारा विभाग करण्यात आले. यात एकूण १०४ प्रश्नांची माहिती अधिकाऱ्यांमार्फत भरुन घेण्यात आली. यात आत्महत्या करण्याच्या विचारत असलेल्या शेतकऱ्यांची वेगळी यादी तयार करण्यात आली. तर एकूण १० लाख शेतकरी कुटुंबांपैकी १ लाख ५ हजार ७५४ शेतकरी कुटुंब अति संवेदनशील यादीत म्हणजेच आत्महत्या करण्याच्या विचारत असल्याचे समोर आले.
४५ हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर
मराठवाड्याला जलसिंचन व्यतिरिक्त इतर विकास प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ३५ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देण्यात आली. यामुळे ८ लाख हेक्टर जमिन ओलिताखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी १४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यानंतर विविध प्रकल्पांसाठी ४५ हजार कोटी रुपयांच्या विकास कामांचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण साठ हजार कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे, असे शिंदे म्हणाले.