औरंगाबादमधील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ सुविधांपासून वंचित 

मुंबई, नागपूरच्या विधि विद्यापीठांचा विकासात वेग

ठळक मुद्देसुविधांचा अभाव राज्य शासनाचे दुर्लक्ष

- राम शिनगारे 

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील नागरिकांनी दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संघर्ष करून मिळविलेले महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ दोन शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतरही भौतिक सुविधांपासून वंचित आहे. मागील सहा महिन्यांपासून विद्यापीठाला पूर्णवेळ कुलगुरू, कुलसचिवसुद्धा मिळालेला नाही. स्वतंत्र इमारत, वर्ग खोल्या, वसतिगृहे, प्रशासकीय इमारतीसह जमिनीचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. राज्य शासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे विद्यापीठ बंद पडते की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

औरंगाबादेत महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांनी केली होती. त्यानंतर हा विषय अनेक वेळा चर्चेत आला. मात्र, मराठवाड्याला न्याय मिळाला नाही. शासनाने अनेक वेळा विधिमंडळात घोषणा केली. तरीही विद्यापीठ स्थापन झाले नाही. नागपूर, मुंबई येथे विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या मागणीने जोर धरल्याने युती शासनाने औरंगाबाद, नागपूर आणि मुंबई येथे राष्ट्रीय विधि विद्यापीठांची स्थापना करण्याची घोषणा केली. मुंबई व नागपूर येथील विद्यापीठांची स्थापना होऊन कार्यान्वित झाल्यानंतरही औरंगाबादेतील विद्यापीठ सुरू करण्यात आले नाही. केंद्र शासनाने घोषणा केलेल्या आयआयएमची स्थापना औरंगाबादेत करण्याच्या मागणीसाठी उद्योजकांचे आंदोलन सुरू असतानाच आयआयएम ही संस्था नागपूर येथे स्थापन करण्यात आली. त्याचवेळी मराठवाड्यातील नागरिकांचा रोष निर्माण होऊ नये म्हणून विधि विद्यापीठ, आर्कि टेक्ट संस्था सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. यानुसार विधि विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदी २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी भोपाळ येथील डॉ. एस. सूर्यप्रकाश यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी १६ मार्च रोजी पदभार स्वीकारला. 

तत्पूर्वी तत्कालीन उच्च शिक्षण सचिव सीताराम कुंटे यांनी विधि विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी शासकीय अध्यापक महाविद्यालयाच्या इमारतीमधील काही भाग ताब्यात घेतला. तेव्हा दोन वर्षांच्या आत विधि विद्यापीठाची स्वतंत्र इमारत उभी करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. मात्र, अद्याप विधि विद्यापीठाच्या जमिनीचा प्रश्न मिटलेला नाही. दोन शैक्षणिक सत्रे संपली तरी ‘बी. ए. एल. एल. बी.’ हाच अभ्यासक्रम सुरू आहे. पदव्युत्तरचा अभ्यासक्रम सुरू केलेला नाही. सध्या दोन बॅच शिक्षण घेत आहेत. यावर्षी तिसऱ्या बॅचला प्रवेश दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांना कोठे बसवावे? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याशिवाय पूर्णवेळ प्राध्यापक, कर्मचारी, स्वतंत्र आस्थापना           अद्यापही अस्तित्वात आलेली नाही. पहिल्या वर्षी मिळालेला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद दुसऱ्या वर्षी मिळालेला नाही. तिसऱ्या वर्षी पूर्वीपेक्षा वाईट परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता विद्यापीठातील प्राध्यापक, हितचिंतक विधिज्ञ व्यक्त करत आहेत.

सहा महिन्यांपासून प्रभारी कुलगुरू
डॉ. एस. सूर्यप्रकाश यांनी कुलगुरूपदाचा राजीनामा २० डिसेंबर २०१८ रोजी दिला आहे. तेव्हापासून प्रभारी कुलगुरू म्हणून डॉ. जे. कोडय्या हे कार्यरत आहेत. विधि विद्यापीठातील ते एकमेव प्रोफेसर आहेत. त्यांचा परीविक्षाधिन (प्रोबेशन) कालावधी पूर्ण झालेला नाही. प्रभारी कुलसचिव प्रा. अशोक वडजे हे सहायक प्राध्यापक आहेत. त्याचेही प्रोबेशन पूर्ण झाले नाही. यामुळे शासनाकडून निधी मिळविणे, जमीन, इमारती बांधकाम आदी प्रश्न प्रलंबित आहेत.

जमिनीचा शासनादेश निघाला; पण ताबा मिळेना
विधि विद्यापीठाला स्थापनेपूर्वीच करोडी भागातील ५० एकर जमीन शासनाने उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, याठिकाणी पाणी उपलब्धता नसल्यामुळे तत्कालीन कुलगुरूंनी ही जमीन नाकारली होती. शासनाने कांचनवाडी परिसरात दिलेल्या आठ एकर जमिनीला लागून असलेल्या वाल्मी संस्थेची जमीन मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीवर असलेले मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बोर्डे यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर वाल्मीकडून विधि विद्यापीठाला जमिनी हस्तांतरण करण्याचे आदेशही देण्यात आले. मात्र, अद्याप जमिनीचा ताबा विधि विद्यापीठाला मिळालेला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न अद्यापही प्रलंबितच आहे.

विधि विद्यापीठाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या भौतिक सुविधा मिळविण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सतत करण्यात येत आहे. शासन लवकरच त्यास मान्यता देईल, अशी आशा आहे.
- प्रा. अशोक वडजे, प्रभारी कुलसचिव, विधि विद्यापीठ