....तर डीसीसी येऊ शकते पूर्वपदावर

शिरीष शिंदे , बीड
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून अनेकांनी बेकायदेशीर कर्ज घेतल्याचे समोर आले. त्यामुळे कोट्यावधी रुपयांचे ट्रांजॅक्शन असलेली जि.प.चे शिक्षक, पोलीस, पंचायत समितीने या सारखे खाते डीसीसीमधुन निघुन गेली. परिणामी बँकेत खेळणारा पैसाच गेला त्या मागोमाग व्याजही गेले. आता हीच खाती पुन्हा डीसीसीकडे परत आणण्यासाठीचा तोंडी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी तथा डीसीसीचे प्रशासक नवल किशोर राम यांच्याकडे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मांडला आहे.
एकेकाळी जिल्हामध्यवर्ती बँकेसमोर लोकांच्या पैसे भरण्यासाठी रांगा लागायच्या, पैसा खेळता असायचा. त्यावेळी बँकेची आर्थीक परिस्थिती अत्यंत दमदार होती. जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचारी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षक, पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांचे वेतन शासनामार्फत डीसीसीमध्ये जमा व्हायचे व त्यानंतर शाखांमार्फत त्यांना मिळायचे. यामुळे बँकेचा टर्नओव्हर कोट्यावधी रुपयांचा असायचा. त्यानंतर डीसीसीमध्ये राजकारण झाल्याने आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या. त्या पाठोपाठ बेकायदेशीररित्या करोडो रुपयांचे कर्ज कृषी व अकृषीक संस्थांनी घेतल्याचे जगजाहीर झाले. त्यामुळे ठेवीदारांनी ठेवी काढण्यापुर्वीच डीसीसी बँकेतून मोठ्या खातेदारांनी काढता पाय घेतला. यामुळे बँकेची उलाढाल ठप्प झाली. सध्याच्या स्थितीला थकीत कर्ज वसुली झाल्यास तोच पैसे फिरविला जात आहे.
खाते पुर्वरत आणण्याची नितांत गरज
पुर्वी डीसीसीमधून पोलीस, जि.प. शिक्षण, काही पतसंस्था यांची खाती होती. मात्र बेकायदेशीररित्या कर्ज दिले असल्याचे समजताच खातेदारांनी खाते वळवली. त्यामुळे बँकेत फिरणारा पैसा ठप्प झाला. आता हीच खाती परत आली डीसीसीमध्ये ५०० कोटी रुपयांचे उलाढाल होती. तसेच अल्प मुदतच्या ठेवी म्हणजेच दहा दिवसांच्या राष्ट्रीयकृत बँकाँच्या ठेवीवर पैशावर व्याज मिळु शकते. या व्याजाची रक्कम महिन्याकाठी ५ ते ७ कोटी रुपये असु शकते. आता बँकेची वसुली मंद गतीने असल्याने ठेवीदारांना हक्काचे पैसे मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे व्याजापोटी मिळणारी रक्कम ठेवीदार तसेच डीसीसीच्या खर्चासाठी वापरता येऊ शकते.
पुर्वीच्या प्रशासक मंडळावर इतर खात्यांचा विश्वास नव्हता मात्र आता जिल्हाधिकारी स्वत: प्रशासक मंडळाच्या अध्यक्षपदी असल्याने त्यांच्याकडून वसुलीच्या आपेक्षा वाढल्या आहेत. पोलीस, जिल्हा परिषद, शिक्षण, डीपीडीसीचा पैसे डीसीसीच्या खात्यावर आला तरी त्याचे वितरण केवळ आहे त्याच कामासाठी वापरला जाऊ शकतो. खात्यावर आलेला पैसा डीसीसीच्या इतर कोणत्याही कामासाठी वापरला जाऊ शकणार नाही. प्रत्येक रक्कम ही जिल्हाधिकारी तथा प्रशासकांच्या सहीनेच जाणार असल्याने त्यामुळे खाते प्रमुखांना त्यांचा पैसा कोठेही जाणार नाही याची हमी राहील.