समांतरची दिवसरात्र ‘वसुली’

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद वॉटर युटिलिटीचे भविष्य गुरुवार ३० जून रोजी ठरणार आहे. मनपा प्रशासनाची भूमिका पाहता कंपनीवर टांगती तलवार आहे. त्यामुळे ३० रोजी काय व्हायचे ते होईल; परंतु तोपर्यंत ‘भर अब्दुला गुड थैली मे’ या युक्तीप्रमाणे आहे तितके पैसे वसूल करण्यासाठी कंपनीचे कर्मचारी रात्री उशिरापर्यंत शहरातील विविध वसाहतींमध्ये पाणीपट्टीचे बिल तथा नोटिसा वाटप करीत फिरत आहेत.
औरंगाबाद शहराचा संपूर्ण पाणीपुरवठा औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीला सुपूर्द करण्यात आला आहे. मागील दीड वर्षांमध्ये कंपनीने पाणीपट्टीची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वसूल केली आहे. पाणीपट्टी थकलेल्या नागरिकांकडूनही कंपनीने सक्तीने वसुली सुरू केली आहे. मागील सहा महिन्यांपासून समांतरच्या कंत्राटदाराची हकालपट्टी करण्यासंदर्भात जोरदार हालचाली सुरू आहेत. मनपा प्रशासनाने तर ३१ पानांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये कंत्राटदाराची हकालपट्टी करावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीत एकच खळबळ उडाली आहे. ३० जूनपर्यंत आपल्याला काम करता येईल, असा अंदाज आहे.
मागील आठ दिवसांपासून कंपनीने नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात पाणीपट्टीची आणि थकबाकीची वसुली सुरू केली आहे. रात्री ७ ते ८ वाजेपर्यंत नागरिकांना बिले वाटण्यात येत आहेत. कंपनीच्या या कारभाराबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
२९ जून रोजी पालकमंत्री रामदास कदम यांनी मुंबईत बैठकीचे आयोजन केले आहे. शिवसेना, भाजप, एमआयएमचे आमदार, महापौर व पदाधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी निमत्रंण देण्यात आले आहे.
४आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे, इम्तियाज जलील यांच्यासह महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड, स्थायी समिती सभापती मोहन मेघावाले, सभागृहनेता राजेंद्र जंजाळ यांना बैठकीसाठी बोलावण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. उद्या दुपारी २ वाजता ही बैठक होणार आहे.
सर्वसाधारण सभेत समांतरच्या मुद्यावर गुप्त मतदान घेण्यात यावे, अशी मागणी एमआयएमतर्फे महापौरांकडे करण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण सभेत गोंधळ निर्माण झाल्यास; या गोंधळाचा फायदा घेऊन सत्ताधारी मनपा आयुक्तांचा प्रस्ताव फेटाळून लावू शकतात. सत्ताधाऱ्यांची ही चाल ओळखून एमआयएम अगोदरच गुप्त मतदानाची मागणी करणार आहे. गुप्त मतदानात सेनेचे अनेक नगरसेवक समांतरच्या विरोधातही मतदान करू शकतात, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे एमआयएमने समांतरच्या मुद्यावर व्हीप जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.