कोट्यवधींचा निधी जि.प.त अखर्चित

जिल्हा परिषदेत अधिकारी-पदाधिका-यांमध्ये सुसंवाद नसल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नियोजन रखडलेले आहे. जि.प. उपकरातील ३६ कोटी २५ लाख रुपयांच्या निधीपैकी आठ महिन्यांमध्ये अवघ्या ९ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन झाले आहे. त्यामुळे याही आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेत अधिकारी-पदाधिका-यांमध्ये सुसंवाद नसल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नियोजन रखडलेले आहे. जि.प. उपकरातील ३६ कोटी २५ लाख रुपयांच्या निधीपैकी आठ महिन्यांमध्ये अवघ्या ९ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन झाले आहे. त्यामुळे याही आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
यंदा जि.प. उपकराचा ३६ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी असून, जिल्हा नियोजन समितीने ९३ कोटी रुपयांचे नियत्वे मंजूर केलेले आहेत. दलित वस्ती सुधार योजनेचा जवळपास २५ ते ३० कोटी रुपयांचा निधी आहे. उपकराचा निधी चालू आर्थिक वर्षातच खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार आठ महिन्यांमध्ये अवघा ९ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे, तर जिल्हा नियोजन समितीचे १८ कोटी रुपयांचे नियोजन झाले आहे. आर्थिक वर्ष मावळण्यास आता अवघे तीन महिने राहिले आहेत. असे असताना अजून सिंचन, बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण, कृषी आणि समाजकल्याण विभागामार्फत विकास कामांचे नियोजन झालेले नाही, त्यामुळे सदस्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. विद्यमान पदाधिकाºयांनी अधिकाºयांवर दबाव टाकून जवळपास ३ कोटी रुपयांची नाला खोलीकरण व सरळीकरणाची कामे रद्द केली. ही कामे तत्कालीन पदाधिकाºयांनी मंजूर केलेली होती. विशेष म्हणजे, या कामांना प्रशासनाने प्रशासकीय मंजुरी व कार्यारंभ आदेशही दिलेले होते. केवळ दुटप्पी भूमिकेतून ही कामे रद्द केली आहेत, अशी टीका तत्कालीन शिक्षण सभापती विनोद तांबे यांनी केली आहे. विद्यमान पदाधिकाºयांना अधिकाºयांनी नियम सांगितला, तर त्यांना धारेवर धरले जाते.
एकीकडे अधिकाºयांना केवळ तोंडी आदेश देत प्रशासकीय मान्यता मिळालेली कामे रद्द करण्याचे सांगितले जाते, तर दुसरीकडे प्राप्त निधीतून कामांचेही नियोजन केले जात नाही.
अधिकारी-पदाधिकाºयांमध्ये ताळमेळ नाही
मागील आर्थिक वर्षातील जवळपास १० ते १२ कोटी रुपयांचा निधी शासनाला परत द्यावा लागला. सिंचन विभागाने ३१ मार्च रोजी अखर्चित राहिलेला ७ कोटी रुपयांचा निधी लघु सिंचन स्थानिक स्तर विभागाला दिला. या विभागाने तो निधी चालू आर्थिक वर्षात खर्च केला. नियमानुसार शासनाचा निधी दोन वर्षांच्या आत खर्च करणे बंधनकारक असते. ३१ मार्च रोजीच दोन वर्षांची मुदत संपली असेल, तर लघु सिंचन विभागाने तो निधी कसा खर्च केला. तो निधी देण्याऐवजी आपल्याच खात्यात ठेव म्हणून जमा करता आला असता; परंतु पदाधिकारी-अधिकाºयांमधील विसंवादामुळे कोणताही अधिकारी जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. परिणामी, जिल्हा परिषदेत सुरू असलेल्या सुंदोपसुंदीमुळे सर्वसामान्य सदस्यांना विकासकामांपासून वंचित राहावे लागत आहे.