१५ टक्केच पीककर्ज वाटप

जालना : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना किमान यावर्षी सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकांकडून पेरण्यांपूर्वीच पतपुरवठा होईल, असे अपेक्षित असतांना ‘ये रे माझ्या मागल्या’ या उक्तीप्रमाणे या जिल्ह्यात १५ टक्केसुद्धा पीककर्जाचे वितरण झाले नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, जिल्हा महसूल प्रशासनाने या पीक कर्जाच्या वितरणात लक्ष घालावे, सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून वेगाने कार्यवाही कशी पूर्ण होईल, याकडे लक्ष केंद्रीत करावे, असा सूर उमटत आहे. खरीप हंगाम पूर्वतयारीच्या बैठकीत पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी सर्व बँकांनी शेतकर्‍यांना वेळेवर कर्जपुरवठा करावा, अशी सूचना केली होती. गेल्या महिन्यात जिल्हाधिकारी ए.एस.आर नायक यांनी कर्ज वितरणाच्या उदासीनता खपवून घेतली जाणार नाही, अशी बँक अधिकार्‍यांना तंबी दिली होती. ज्या बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, अशांच्या तक्रारी आल्यास त्याची आपण गांभीर्याने दखल घेऊ, असे सुनावले होते. या पार्श्वभूमीवर किमान पीककर्ज वितरणास मोठा वेग येईल, असे अपेक्षित होते. परंतु दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी बँकांनी उदासीन धोरण अवलंबिले आहे. गेल्यावर्षी शेतकर्‍यांना कर्जाकरीता जिल्हा बँक प्रशासनाने एक नव्हे तर अनेक अटी लागू करीत कागदपत्रांची मागणी सुरू केली होती. सातबारावर कर्जाचा बोजा असलाच पाहिजे, इतर बँकांची बेबाकी असावी़ तसेच प्रमाणपत्र द्यावे तसेच सोयासटीच्या कार्यकारी मंडळाने शंभर रुपयांच्या बाँडवर कर्ज वाटप केलेल्या शेतकर्‍यांची हमी घ्यावी़ अशा अटी लागू केल्या. परिणामी शेतकरी हबकून गेला होता. वैद्यनाथन कमिटीने दाखविलेल्या नियमाप्रमाणेच बँक प्रशासन कारवाई करीत असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे जिल्हा बँकेकडून शेतकर्‍यांना सुरूवातीला फारसा दिलासा मिळाला नाही़ जिल्हा बँकेप्रमाणे राष्ट्रीयकृत बँकांनी सुद्धा आखडता हात घेतल्याने शेतकर्‍यांना पीक कर्ज मिळेनासे झाले होते. जूनच्या तिसर्‍या आठवड्यात जिल्हा अग्रीम बँकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बैठकीत बँकेच्या अधिकार्‍यांनी पीक कर्जासंदर्भात दिलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसंदर्भात आकडेवारी सादर केली होती. या बँकांनी उद्दिष्टांच्या फक्त पाच टक्केच पीक कर्ज शेतकर्‍यांना वितरीत केल्याचे त्याव्दारे नमूद केले. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे हे हादरून गेले होते. शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा तातडीने करावा, यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी काही बँकांना भेटीही दिल्या. पाठोपाठ कारवाईचे हत्यार उपसले. तेव्हा पीककर्जास वेग आला. या पार्श्वभूमीवर यावर्षी पीककर्ज वितरण वेळेवर होईल, विशेषत: मृग बरसण्यापूर्वीच सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या पदरात पैसा पडेल, असे अपेक्षित होते. परंतु, दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी सहकारी व जिल्हा बँकांनी आपली उदासीनता दाखवून दिली आहे. (प्रतिनिधी) १०४ कोटीच वितरीत यंदा जिल्ह्यासाठी खरीप हंगामासाठी ७७३ कोटींचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत विविध बँकानी १०४ कोटी १२ लाख रूपयांचे पीककर्ज वाटप केले आहे. गतवर्षी जिल्ह्याने ६२४ कोटींच्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त ७११ कोटीचे उद्दीष्टे पूर्ण केले.उद्दिष्टापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने पीककर्ज वाटप केले. त्या तुलनेत यावर्षी उद्दिष्टही वाढवून देण्यात आले आहे.यंदा संपूर्ण जिल्हासाठी ७७३ कोटींचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये सरकारी बँकांनी ५७ कोटी १२ लाख, खाजगी बँकांनी ३ कोटी ३२ लाख, ग्रामीण बँकेने ३५ कोटी २२ लाख, तर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ७ कोटी ७३ लाखांचे कर्ज शेतकर्‍यांना वितरीत करण्यात आल्याचा दावा बँकर्सने केला आहे.