अधिकाºयांसह लाभार्थींवर गुन्हे दाखल होणार!

तत्कालीन मुख्याधिकारी दीपक पुजारीसह त्या त्या विभागांच्या स्वच्छता निरीक्षकांची चौकशी करुन आठ दिवसांत अधिकाºयांसह लाभार्थ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.

राजेश भिसे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : शहरात स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर असून राज्य सरकारच्या स्वच्छता महाराष्ट्र मोहिमेंतर्गतच्या शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट जालना पालिका पूर्ण करु शकलेली नाही. त्यातच २२०० बोगस लाभार्थी दाखवून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार करीत बँक खात्यात निधी वितरित केला. तत्कालीन मुख्याधिकारी दीपक पुजारीसह त्या त्या विभागांच्या स्वच्छता निरीक्षकांची चौकशी करुन आठ दिवसांत अधिकाºयांसह लाभार्थ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.
स्वच्छता हा विषय राज्य सरकारने गांभीर्याने घेतलेला आहे. ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’अंतर्गत सार्वजनिक आणि वैयक्तिक शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. जालना शहर सुरुवातीपासून यात पिछाडीवर आहे. आतापर्यंत दोन ते तीन वेळा उच्चपदस्थ अधिकाºयांनी शहराला भेटी देऊन कामांची पाहणी केली. तसेच विविध नगर पालिकांत कार्यरत असलेल्या सीओंच्या पथकानेही पाहणी करुन याबाबतचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठवला आहे. यात पालिकेचे काम समाधानकारक नसल्याचा अहवाल गेल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्याकडेच हे खाते असल्याने त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी जिल्ह्याची आढावा बैठक घेऊन स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान आणि शौचालय बांधकामांचा आढावा घेतला. यात वैयक्तिक शौचालयांच्या कामांबाबत पालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत संबंधित अधिकाºयांना धारेवर धरले. २२०० लाभार्थी दाखवून त्यांच्या नावे अनुदान वितरित करण्यात आले.
ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर चौकशीचे आदेश देण्यात आले. १९५० लाभार्थी आढळून आल्याचे पालिका अधिकाºयांचे म्हणणे आहे. यात केवळ २५० लाभार्थी बोगस असल्याचे पालिका अधिकाºयांनी म्हटले आहे.
विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणाची आठ दिवसांत चौकशी करुन तत्कालिन मुख्याधिकारी दीपक पुजारी, स्वच्छता निरीक्षक आणि लाभार्थी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्री लोणीकर यांनी दिले आहेत.