नव्याने मेरिट लिस्ट तयार करा

औरंगाबाद : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशपूर्व परीक्षेचे (पीजीएम-सीईटी) नव्याने गुणदान करून मेरिट यादी लावावी अथवा नव्याने सीईटी घ्यावी, या मागणीसंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयास शुक्रवारी दिले आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने ४ जानेवारी रोजी राज्यात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशपूर्व परीक्षा (पीजीएम-सीईटी) घेतली. ९ हजार ८५१ विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. ७ जानेवारी रोजी संचालनालयाने या परीक्षेची उत्तरतालिका (अन्सर की) वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली आणि १२ जानेवारीपर्यंत आक्षेप मागविले.
या परीक्षेतील १७ प्रश्नांना चारपैकी दोन उत्तरे बरोबर देण्यात आल्याचे आर्मी कॉलेजने निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी दोन बरोबर पर्यायपैकी एक उत्तर दिलेले आहे, त्यांना गुण देण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिली निवड यादी ३० मार्च रोजी प्रकाशित केली. या मेरिट यादीला सिल्लोड (जि.औरंगाबाद) येथील डॉ. माधुरी ईश्वर राजपूत यांनी आक्षेप घेणारे निवेदन संचालनालयास सादर केले.
या निवेदनात त्यांनी चार पर्यायांपैकी दोन बरोबर उत्तरे देऊन विद्यार्थ्यांना संभ्रमित केले. त्यामुळे ४३ प्रश्नांना सर्वांना गुणदान करून नव्याने मेरिट यादी लावावी, अथवा नव्याने सीईटी घ्यावी, प्रवेश प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी केली. त्यांच्या निवेदनाची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे डॉ. माधुरी यांनी अ‍ॅड. सुनील वै. वारद यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.
राज्यभरातून १२ हजार ५३५ आक्षेप नोंदविल्या गेले. या आक्षेपांची दखल घेऊन वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने वर्धा येथील महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्सेस या संस्थेतील तज्ज्ञ कमिटीकडून अहवाल मागविला.
वर्धा कमिटीने या परीक्षेत १३ प्रश्न चुकीचे असल्याचे जाहीर केले. त्याआधारे त्या १३ प्रश्नांना गुणदान देण्याचा निर्णय संचालनालयाने घेतला. मात्र, विद्यार्थ्यांचे समाधान न झाल्याने संचालनालयाने पुणे येथील आर्मी मेडिकल कॉलेजकडे प्रकरण अहवालासाठी पाठविले. आर्मी कॉलेजने वर्धा कमिटीचा रिपोर्ट चुकीचा असल्याचे नमूद करून २६ प्रश्न चुक लेले असल्याचे स्पष्ट केले. त्याआधारे संचालनालयाने चुकलेल्या २६ प्रश्नांना गुणदान देण्याचा निर्णय घेतला.