- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : शहर विकासाच्या वाढीव हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी तयार केला. या वादग्रस्त आराखड्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. त्यामुळे शहराच्या विकासाला चांगलीच खीळ बसली. नवीन वाढीव हद्दीतील नियोजित गृहप्रकल्प रखडले. महाराष्टÑ शासनाने महापालिकेला वाढीव हद्दीसह नवीन शहर विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या विकास आराखड्याचे महत्व आपोआप कमी होणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक मोठ्या शहराचा विकास आराखडा दर २० वर्षांनंतर तयार करण्यात येतो. अलीकडेच शासनाने हा कालावधी दहा वर्षांवर आणला आहे. २००१ मध्ये औरंगाबाद महापालिकेने शहर विकास आराखडा तयार केला. तो मंजूरही झाला. २०१५ मध्ये राज्य शासनाने शहराच्या आसपासच्या १८ खेड्यांचा सुधारित विकास आराखडा तयार करून महापालिकेला दिला. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी जुन्या व सुधारित विकास आराखड्यात सोयीनुसार बदल केले. वाढीव हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा वादग्रस्त ठरला. सर्वसाधारण सभेला अधिकार नसताना आराखड्यात बदल केला म्हणून औरंगाबाद खंडपीठात आठ याचिका दाखल झाल्या होत्या. खंडपीठाने प्रारूप विकास आराखड्यावर असलेले आक्षेप मान्य करीत तो रद्द करण्याचा निर्णय दिला.
या निर्णयाच्या विरोधात प्रथम महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, पुढे प्रशासनाने याचिकेतून माघार घेतली. तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी याचिका महापौर म्हणून सुरू ठेवण्याची विनंती न्यायालयाला केली. तेव्हापासून महापौर बदलताच नव्या महापौरांना शपथपत्र सादर करून आपली भूमिका मांडावी लागते. तत्कालीन महापौर बापू घडमोडे, विद्यमान महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी जुन्या महापौरांच्या भूमिकेसोबत आम्ही आहोत, असे शपथपत्र दिलेले आहे. आता १२ फेब्रुवारीला याचिका सुनावणीस येण्याची शक्यता असून, त्यापूर्वी राज्य शासनाचे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. नगर विकास विभागाच्या अव्वर सचिव वीणा मोरे यांनी मनपा आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, मूळ हद्दीची सुधारित विकास योजना २००१ मध्ये मंजूर केलेली असून, वाढीव हद्दीची प्रारूप विकास योजना मात्र न्यायप्रविष्ट आहे. नियोजन प्राधिकरणाच्या संपूर्ण क्षेत्राचा विचार करता, मूळ व वाढीव भागाची एकत्रित तयार करण्याचे आदेश नगररचना अधिनियम १६६ चे कलम १५४ अन्वये १५ आॅक्टोबर २०१५ ला दिलेले आहेत. त्यानुसार महापालिकेमार्फत पुढील कारवाई करण्यात यावी.
असे झाले शहराचे वाटोळेमागील चार वर्षांमध्ये शहराचा सुधारित प्रारूप विकास आराखडा मंजूर न झाल्याने शहराच्या चारही बाजूने ग्रीन झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. ही सर्व बांधकामे अनधिकृत असून, कोणतेही नियोजन या भागात नाही. रस्ते, आरक्षणे अजिबात नाहीत. विकास अत्यंत बकाल स्वरूपाचा झाला आहे. या भागात लेआऊट मंजूर झाले असते, तर किमान वर्षाला मनपाला १०० ते १२५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असता. मनपाची हद्द जिथपर्यंत आहे, तिथपर्यंत बकालपणा आला आहे. उलट या अनधिकृत वसाहतींना मूलभूत सोयी-सुविधा देण्याचा भार महापालिकेवर येणार आहे.
५० मोठे प्रकल्प रखडलेवाढीव हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा मंजूर न झाल्याने मनपाकडे किमान ५० पेक्षा अधिक मोठे गृहप्रकल्प रखडले आहेत. कोट्यवधी रुपयांची होणारी गुंतवणूक झाली नाही. आराखड्यात मंजूर लेआऊटवरील जागांवर आरक्षणे टाकलेली आहेत. त्यामुळे तेथे प्लॉट घेणारे हवालदिल झाले आहेत. चार वर्षे विकास आराखडा रखडल्याने शहराला दहा वर्षे मागे नेल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.
२०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारांवर पाणीमहापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी २०१५ मध्ये सोयीनुसार प्रारूप विकास आराखडा तयार करून तब्बल दोनशे कोटी रुपयांचे व्यवहार केले. आता या व्यवहारांवर चक्क पाणी फेरण्याची वेळ आली आहे. ज्या नागरिकांनी, जमीनमालकांनी रोख रक्कम दिली होती त्यांनी पैसे परत द्या, असा तगादा लावण्यास सुरुवात केली आहे. ४महापालिकेतील ज्या सत्ताधाऱ्यांनी व्यवहार केले होते, त्यांच्या तोंडचे पाणी आपोआप पळाले आहे. शहर विकास आराखडा तयार करताना तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांच्या जमिनींवर आरक्षण न टाकण्यासाठी व्यवहार केले. सोयीनुसार आरक्षणे टाकण्यासाठी व्यवहार केले. ४आरक्षणे उठविण्यासाठी वेगळे पैसे घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. ज्यांच्याकडे पैसे नव्हते त्यांच्याकडून जमिनींची रजिस्ट्री करून घेण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या नावावर हे व्यवहार केले नाहीत, हे विशेष.
आराखड्याचे महत्त्व होणार शून्य२०१५ मध्ये महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी तयार केलेल्या चुकीच्या विकास आराखड्याचे महत्त्व लवकरच शून्य होणार आहे. कारण आता या प्रकरणात थेट राज्य शासनाने उडी घेतली आहे. विकास आराखड्याच्या नावावर केलेले कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहारही कालबाह्य ठरणार आहेत. त्यामुळे विकास आराखड्यावर जुगार खेळलेल्या मंडळींनी आता पैसे, जमिनी परत देण्याचा तगादा सुरू केला आहे.
मनपाने लवकर शपथपत्र दाखल करावेशहरात दोन विकास आराखडे नकोत, अशी मागणी २०१५ पासून आम्ही शासनाकडे करीत आहोत. आता त्याला यश आले आहे. एकच विकास आराखडा तयार करा, असे शासनाने म्हटले आहे. मनपाने लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून शहर विकासाचा मार्ग मोकळा करावा. त्याचप्रमाणे आरक्षित जागा, ग्रीन झोनमध्ये होणारी अवैध प्लॉटिंगही थांबेल.- समीर राजूरकर, माजी नगरसेवक