न्यायालयाचे ताशेरे

उस्मानाबाद : निमशिक्षकांना नियुक्ती देताना ज्येष्ठता यादी डावलल्याचे नमूद करीत संतोष काशिद यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. याबाबत ना मुख्य कार्यकारी अधिकारी ना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वेळेत म्हणणे सादर केले. त्यामुळे न्यायालयाने उपरोक्त दोन्ही अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी दहा हजार रूपये अनामत (डिपॉझीट) ठेवून म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेकडून निमशिक्षकांना नियमित शिक्षक म्हणून नेमणुका देण्यात आल्या. परंतु, ही प्रक्रिया राबविताना ज्येष्ठता यादी डावलल्याचा आरोप झाला होता. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. चौकशी समितीनेही ज्येष्ठता यादी डावलल्याचे अहवालात नमूद केले होते. त्यामुळे जवळपास २३ शिक्षकांवर अन्याय झाल्याचे नमूद करीत संतोष दशरथ काशीद या निमशिक्षकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका (क्र. ६४८४/२०१४) दाखल केली होती. या याचिकेसंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या वतीने संबंधित प्रक्रियेबाबत म्हणणे (शपथपत्र) सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे काहीच झाले नाही. जिल्हा परिषदेच्या या कारभाराविरूद्ध न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढले. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांनी प्रत्येकी १० हजार रूपये अनामत (डिपॉझीट) ठेवून वेळेत म्हणणे सादर करावे, असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, या बाबत जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाचे प्रभारी शिक्षण अधिकारी शिवाजी जाधव यांच्याकडे विचारणा केली असता काही कारणास्तव विलंब झाला आहे. निमशिक्षक नियुक्ती प्रक्रियेबाबत म्हणणे सादर करणार असून अनामत रक्कमेबाबतही न्यायालयाला विनंती करणार आहोत, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)