एकनाथ खडसे यांनी दमानियांविरुद्ध दाखल केलेला ‘तो’ गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश

फसविण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक कट रचून, खोटे दस्त खरे असल्याचे भासवून त्याचा उपयोग केला, अशा आशयाची तक्रार खडसे यांनी दिली होती.

औरंगाबाद : माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांसह इतर पाच जणांविरुद्ध जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर पोलीस ठाण्यात दाखल केलेला गुन्हा क्रमांक ११६/१८ रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी सोमवारी (दि.१९) दिला. 

अंजली दमानिया,रोशनी राऊत,गजानन मालपुरे, सुशांत कुºहाडे, सदाशिव सुब्रह्मण्यम आणि चार्मिन फर्मस् यांनी संगनमताने खोटा मजकूर आणि बनावट दस्त तयार करून लोकसेवकाने तो तयार केल्याचे भासवून मला (खडसे) फसविण्याच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक कट रचून, खोटे दस्त खरे असल्याचे भासवून त्याचा उपयोग केला, अशा आशयाची तक्रार खडसे यांनी दिली होती. त्यावरून वरील सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. 
दमानिया व इतर यांनी खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती.

याचिकेत त्यांनी ९ करोड ५० लाख रुपयांचा आणि १० लाखांचा दुसरा डीडी दाखल केला होता, असे खडसे यांना खंडपीठाची नोटीस मिळाल्यानंतर समजले होते. या संदर्भात चौकशी केली असता ते डीडी वटले नसल्याचे समजले होते. आरोपींनी सदर डीडीची मूळ प्रत पुन्हा चोरून त्याचा वापर उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत केला. आरोपींना ते दोन्ही डीडी कसे व कोणत्या मार्गाने मिळाले,त्याचा तपास करणे गरजेचे आहे, अशी तक्रार खडसे यांनी न्यायालयात केली होती. न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झाला होता. हा गुन्हा रद्द व्हावा यासाठी दमानिया यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

दमानिया यांनी स्वत: त्यांची बाजू मांडली. इतरांतर्फे अ‍ॅड. विजय बी. पाटील यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, खडसे यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. त्या याचिकेतही  खडसे यांनी अर्ज दाखल करून, या डीडीसंदर्भात पोलीस अधीक्षकांनी चौकशी करून, आपला याच्याशी काही संबंध नसल्याचा अहवाल दिलेला असल्याने ही जनहित याचिका रद्द करण्याची विनंती केलेली आहे. या दोन्ही डीडीसह हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यासंदर्भात एफआयआर दाखल करणे चुकीचे आहे. सुनावणीअंती खंडपीठाने एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले.