आयुक्तांच्या नोटीसवर व्यापाऱ्यांची नाराजी!
By Admin | Updated: June 26, 2014 01:00 IST2014-06-26T00:54:26+5:302014-06-26T01:00:00+5:30
औरंगाबाद : महापालिका आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी व्यापारी महासंघाला एलबीटी न भरल्यास २ टक्के व्याजासह थकबाकी वसुलीची नोटीस बजावल्यामुळे व्यापाऱ्यांतून नाराजीचा सूर उमटला.

आयुक्तांच्या नोटीसवर व्यापाऱ्यांची नाराजी!
औरंगाबाद : महापालिका आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी व्यापारी महासंघाला एलबीटी न भरल्यास २ टक्के व्याजासह थकबाकी वसुलीची नोटीस बजावल्यामुळे व्यापाऱ्यांतून नाराजीचा सूर उमटला. १ जुलै २०११ पासून आजवर ४०० कोटी रुपयांचा महसूल एलबीटीतून व्यापाऱ्यांनी मनपाला दिला. असे असतानाही शासनाच्या निर्णयाची वाट पाहण्याऐवजी पालिकेने व्यापाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा देणारी नोटीस दिल्यामुळे महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची व सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांची महापौर कला ओझा यांच्या दालनात बैठक झाली. व्यापारी महासंघाने आयुक्त डॉ. कांबळे यांना नोटीसचा खुलासा करणारे पत्र दिले.
मनपाने दोन- तीन दिवस थांबावे, शासन निर्णय होणारच आहे, असे मत व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष आदेशपालसिंग छाबडा यांनी व्यक्त केले. आयुक्तांनी कडक भाषेत नोटीस दिली. आजवर व्यापाऱ्यांनी करभरणा केलेलाच आहे. शासनस्तरावरील निर्णयानंतर थकबाकीसह करभरणा करण्याची तयारी व्यापाऱ्यांनी दर्शविली.
महापौर म्हणाल्या की, एलबीटी येत नसल्यामुळे मनपाची आर्थिक परिस्थिती गंभीर होत आहे. शहरातील विकासकामांवर त्याचा परिणाम होईल. नागरिक या नात्याने व्यापाऱ्यांनी कर भरावा.
बैठकीला उपमहापौर संजय जोशी, सभापती विजय वाघचौरे, सभागृह नेते किशोर नागरे, विरोधी पक्षनेते रावसाहेब गायकवाड, गटनेते गजानन बारवाल, मीर हिदायत अली, नगरसेवक अनिल जैस्वाल, प्रफुल्ल मालानी, व्यापारी महासंघाचे सचिव किशोर राठी, मसिआचे अध्यक्ष भारत मोतिंगे, अनुप काबरा, भगवान राऊत, फुलचंद जैन, लक्ष्मीनारायण राठी, गोपाळभाई पटेल, राजकुमार जैन, सरदार हरिसिंग, झोएब येवलावाला यांची उपस्थिती होती.
व्यापाऱ्यांचा विरोध
विक्रीकर विभागाकडे एलबीटी भरण्यासही व्यापाऱ्यांनी बैठकीत विरोध केला. एलबीटी रद्द करावा किंवा शासनाने पालिकेला स्वत: निधी द्यावा, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांची आहे. आजच्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही.
उपायुक्तांवर प्रेम का?
उपायुक्त सुरेश पेडगावकर यांच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे तक्रारी केल्या. त्यांची बदली करण्याबाबत शासनाने आॅर्डर काढली. मात्र, उपायुक्तांना येथून कार्यमुक्त का केले नाही, असा सवाल व्यापाऱ्यांनी केला.
एलबीटी भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा छळ होत असल्याची तक्रार व्यापाऱ्यांनी नगरविकास खात्यांच्या सचिवांकडे केली होती.
४उपायुक्तांना आयुक्त कार्यमुक्त का करीत नाहीत, असा सवाल आजच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.