खाजगी हॉस्पिटल्सवर निगराणीसाठी मनपाचा अधिकारी नेमा : मुख्यमंत्री 

अवाजवी रक्कम आकारली जात असेल तर हॉस्पिटलची आयकर खात्याकडे तक्रार द्यावी आणि गुन्हा दाखल करण्याची सूचना

ठळक मुद्देऔषधी कमी पडत असेल तर तातडीने खरेदी करासुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी कर्मचारी तातडीने भराहोम क्वारंटाईन करणे बंद करा

औरंगाबाद : खाजगी हॉस्पिटल्सकडून कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी जास्तीची रक्कम आकारली जात असेल तर त्याबाबत परीक्षण करण्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र अधिकारी नेमावा, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी रात्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करताना दिले.  रुग्णांकडून अवाजवी रक्कम आकारली जात असेल तर हॉस्पिटलची आयकर खात्याकडे तक्रार द्यावी आणि गुन्हा दाखल करण्याचे देखील त्यांनी सूचित केले. 

उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी रात्री सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांसोबत मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि संजयकुमार, डॉ. प्रशांत जोशी होते. या कॉन्फरन्सला पालकमंत्री सुभाष देसाई, खा. इम्तियाज जलील, खा. डॉ. भागवत कराड, आ. प्रदीप जैस्वाल, आ. संजय शिरसाट, आ. अतुल सावे, आ. अंबादास दानवे, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, पोलीस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद उपस्थित होते.

कॉन्फरन्समध्ये मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतले. ते म्हणाले, औषधीचा तुटवडा असेल तर तातडीने पुरवठा केला जाईल. स्वॅब तपासणी वाढवा, टेस्टिंगसाठी लागणारी औषधी पुरविली जाईल. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी कर्मचारी तातडीने भरा, होम क्वारंटाईन करणे बंद करा, शोधमोहीम वेगाने राबवावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. कोरोनावर नियंत्रण मिळालेच पाहिजे, यासाठी कुणाचीही सबब ऐकली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

औषधी कमी पडत असेल तर तातडीने खरेदी करा
लॉकडाऊनचे अधिकार स्थानिक पातळीवर : लॉकडाऊन करायचे असेल तर त्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर आहेत. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त याबाबत एकत्रित निर्णय घेऊ शकतात; परंतु लॉकडाऊन कडक पाळले जाणार असेल तरच निर्णय व्हावा, अन्यथा नावालाच लॉकडाऊन करायचा निर्णय होऊ नये, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केल्याचे आ. शिरसाट यांनी सांगितले.

आयुक्त हटावची तलवार म्यान 
मनपा आयुक्त आस्तिकुमार पाण्डेय यांना हटविण्यात यावे किंवा त्यांच्या मदतीसाठी उच्चाधिकार असलेले अधिकारी नेमावेत, अशी मागणी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीतून बुधवारी पुढे आली होती; परंतु मुख्यमंत्र्यांसमोर बोलताना या मागणीवर काहीही चर्चा झाली नाही. दरम्यान, आ. शिरसाट यांना विचारले असता ते म्हणाले, अधिकारी हटावबाबत काहीही चर्चा झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांशी कॉन्फरन्स करण्यापूर्वी  पालकमंत्र्याशी होणारी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची भेट झालीच नाही, त्यामुळे आयुक्त हटाव प्रकरणाची तलवार म्यान झाल्याचे दिसत आहे.

विभागीय आयुक्तांच्या सूचना 
कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले जात नाही, यासंदर्भात बुधवारी दोन खासदार आणि पाच आमदारांनी एकत्रित बैठक घेऊन विभागीय आयुक्तांकडे जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार  आयुक्त केंद्रेकर यांनी गुरुवारी लोकप्रतिनिधींची बैठक घेत सर्व तक्रारी ऐकून घेतल्या. यासंदर्भात केंद्रेकर म्हणाले, लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांची दखल घेतली आहे. दर सोमवारी आयुक्तालयात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची बैठक होईल. इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करणे, सात दिवसांनंतर स्वॅब घेणे, मनपाच्या कामाबाबत सुधारणा, यासंदर्भात त्यांच्या सूचना होत्या. याबाबत कारवाई करण्याचे बैठकीत ठरले.