Coronavirus: आवश्यक वैद्यकीय सेवांसाठी काय केले?; औरंगाबाद खंडपीठाचा सरकारला सवाल

औरंगाबाद खंडपीठाचा सरकारला सवाल

औरंगाबाद : कोविड रुग्णांच्या उपचारांसाठी आवश्यक असलेला प्राणवायू, रेमडेसिविर इंजेक्शन, अँटिजेन किट आदींसह आवश्यक त्या वैद्यकीय सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी काय व्यवस्था केली, याबाबत सविस्तर शपथपत्र दाखल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी राज्याच्या आरोग्य सचिवांना दिले आहेत.

कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची वाढलेली प्रचंड संख्या आणि रुग्णांच्या उपचारांतील विविध त्रुटींसंदर्भातील ‘लोकमत’सह इतर दैनिकांतील बातम्यांची दखल घेत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी.यू. देबडवार यांनी हे आदेश दिले.  
लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करावी. प्रत्येकाने मास्क घालणे अनिवार्य असेल. मास्क नाक आणि तोंडाच्या  खाली नसावा.  नाक आणि तोंडाच्या  खाली मास्क घातल्याचे आढळल्यास संबंधितावर गुन्हे दाखल करावेत.

डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचारी, तसेच शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी, तसेच घराबाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःचे आधार कार्ड सोबत ठेवणे बंधनकारक राहील. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांची अँटिजेन टेस्ट करावी. संबंधितांचे भ्रमणध्वनी आणि दूरध्वनी क्रमांक नोंदवून घेऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. रमजानमुळे शासनाने  मुस्लीम बांधवांना सायंकाळी पाच ते रात्री आठ दरम्यान दिलेली सूट केवळ रमजानपर्यंतच अंमलात राहील. 

केंद्रीय आरोग्य सचिवांना नोटीस 

औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील १२ जिल्ह्यांतील पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी यांनाही ३ मे रोजी अहवाल सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. राज्याचे आरोग्य, अन्न व औषधी विभागाचे प्रधान सचिव तसेच केंद्रीय आरोग्य सचिवांना नोटीस बजावण्याचाही आदेश दिला.  रेमडेसिविरच्या काळ्याबाजारात लोकसेवक अथवा शासकीय अधिकारी सापडला, तर त्याची तत्काळ खातेअंतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.