CoronaVirus : लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या बदलीग्रस्त शिक्षकांना स्वजिल्ह्यात जाण्याची परवानगी द्यावी

खूला प्रवर्ग कर्मचारी महासंघाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

औरंगाबाद: राज्याच्या विविध जिल्हा परिषदांमध्ये स्वजिल्ह्यापासून शेकडो किलोमीटर दूर हजारो शिक्षक ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करत आहेत. या शिक्षकांनी आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा केलेली आहे. अशा शिक्षकांना लॉकडाऊन काळात स्वजिल्ह्यात परतण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी खूला प्रवर्ग कर्मचारी महासंघाने मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
              
राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांतील प्राथमिक शाळांमध्ये  शिक्षक आपल्या कुटुंबापासून शेकडो किलोमीटर अंतरावर ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करत आहेत. स्वजिल्ह्यात आंतरजिल्हा बदलीने जाण्यासाठी त्यांनी अनेक वर्षापासून प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. परंतु त्यांना आंतरजिल्हा बदली मिळालेले नाही. अशा शिक्षकांची संख्या दहा ते पंधरा हजार च्या घरात आहेत. राज्यातील एकूण कार्यरत शिक्षकांमधे या शिक्षकांची संख्या केवळ १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. हे शिक्षक दरवर्षी आंतरजिल्हा बदलीचा प्रस्ताव दाखल करतात. मात्र त्यांच्या वाट्याला आंतरजिल्हा बदली अद्यापही आलेली नाही. हे शिक्षक दिवाळी व उन्हाळी सुट्ट्यातच आपल्या कुटुंबासोबत वेळ घालवू शकतात. मात्र यावर्षी कोरोना रोगाच्या आपत्तीमुळे कार्यरत जिल्ह्यामध्ये अडकून पडले आहेत. दरवर्षी दुसरे शैक्षणिक सत्र १ मे रोजी संपत असते. त्यानंतर जूनमधे शाळा सुरू होईपर्यंत दीड महिन्याच्या उन्हाळी सुट्ट्या शिक्षकांना असतात. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्रत्येक आठवड्यातील शनिवारची सुट्टी शिक्षकांना नसते. त्यामुळे त्यांना केवळ दिवाळी आणि उन्हाळी या दिर्घ सुट्टी असतात. शासनाने यावर्षी शाळांमध्ये साजरा होणारा महाराष्ट्र दिन कोरोना आपत्तीमुळे रद्द केलेला आहे. दूसरा लॉकडाऊन संपेपर्यंत जिल्हा परिषदेचे शिक्षक आपत्ती व्यवस्थापनाने दिलेल्या सर्व जबाबदारी पार पाडत आहेत. याना स्वजिल्ह्यात जाण्याची परवानगी दिल्यास आपत्ती व्यवस्थापनावर फारसा फरक पडणार नाही. 
               वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या पती-पत्नींचा संसार केवळ या दीर्घ सुट्ट्याच्या काळातच होत असतो. उन्हाळी सुट्ट्यांची ते चातकाप्रमाणे वाट पाहात असतात. वर्षभराची धावपळ संपून या दोन सुट्ट्या तच निवांत पणे भेटीगाठी होत असतात. अपंग, विधवा, परितक्त्या, कुमारिका, गरोदर शिक्षिकांच्या आरोग्य व सूरक्षेचाही महत्वाचा प्रश्न उद्भवत आहे. 
                शासनाने शिक्षकांच्या बदल्यांच्या धोरणात आवश्यक बदल सुचविण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली  पाच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची एक अभ्यास गट समिती तयार केली होती. या अभ्यास गटाने मार्च महिन्यातच आपला अहवाल शासनाकडे सादर केलेला आहे. मात्र अद्याप पर्यंत शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण अंतिम झालेले नाही. या महिन्यात आंतरजिल्हा बदल्यांचे व जिल्हांतर्गत बदल्यांचे धोरण घोषित होऊन बदल्यांचे बिगुल वाजेल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यानच्या काळात आंतरजिल्हा बदली समस्यांमुळे अनेक समस्यांना तोंड देणाऱ्या शिक्षकांना जिल्ह्यात परतण्याची परवानगी व तशी वाहतूक व्यवस्था मिळाल्यास थोडासा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा शिक्षकांनी निवेदनात व्यक्त केलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनावर सनिदेवल जाधव, गोविंद सोळंके पाटील, साहेबराव कल्याण, संतोष जगताप व राजेंद्र गोडसे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.