औद्याेगिक न्यायालयास कंत्राटी कामगारांची

तक्रार चालवण्याचा अधिकार नाही

औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्वाळा

औरंगाबाद : अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंधक कायद्यामधील (एमआरटीयू ॲण्ड पीयूएलपी ॲक्ट १९७१) तरतुदीनुसार औद्याेगिक न्यायालयास कंत्राटी कामगारांची तक्रार चालवण्याचा अधिकार नाही, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. जी. अवचट यांनी प्रीमियम ट्रान्समिशन प्रा. लि. यांची याचिका मंजूर केली.

शेंद्रा पंचतारांकित औद्याेगिक वसाहतीमधील पाॅवर ट्रान्समिशन इक्विपमेंट्स व तत्सम उत्पादन करणाऱ्या या कंपनीत बऱ्याचशा कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कामगारांची नियुक्ती केलेली आहे. काही कामगारांची कंत्राटदारांमार्फत नियुक्ती केली आहे. यातील १३२ कंत्राटी कामगारांनी औरंगाबाद मजदूर संघटनेचे सभासदत्व स्वीकारले आहे.

मार्च २०२० नंतर काेविड-१९ महामारीमुळे मोठ्या प्रमाणात काम कमी झाले. कंपनी व्यवस्थापनाने कंत्राटदारास कामगारांची संख्या कमी करण्यास सांगितले. त्यांनी त्यानुसार कामगार कमी केले. उर्वरित कामगारांनी कामावर जाणे बंद केले. ॲड. टी. के. प्रभाकरन यांनी सिटू संघटना व १३२ कंत्राटी कामगारांमार्फत औद्याेगिक न्यायालयात अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंधक कायद्यामधील तरतुदीनुसार तक्रार दाखल केली. कायद्यातील कलम ३०चा भंग केल्यामुळे सर्व १३२ कामगारांना कंपनीने कामावर घेऊन मागील वेतन द्यावे, अशी विनंती केली. तर कंत्राटदारामार्फत ॲड. युगांत मार्लापल्ले यांनी बाजू मांडताना कंत्राटदार वेतन देण्यास जबाबदार नसून कंपनीच वेतन देण्यास व कामगारांना कामावर घेण्यास जबाबदार असल्याचा युक्तिवाद केला.

कंपनीतर्फे ॲड. बी. आर. कावरे यांनी बाजू मांडली. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार कंत्राटी कामगार आहेत. त्यामुळे कंपनीचा मालक व कामगार संबंध प्रस्थापित हाेत नसल्याने औद्याेगिक न्यायालयास तक्रार चालवण्याचा अधिकार नाही असा युक्तिवाद केला. औद्याेगिक न्यायालयाने प्रकरण चालवण्याचा अधिकार असल्याचा आदेश पारित केला. कंपनी व्यवस्थापनातर्फे या आदेशास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.

सुनावणीअंति खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्वाळा देत औद्याेगिक न्यायालयातील कंत्राटी कामगार व संघटनेकडून दाखल केलेली मूळ तक्रार रद्दबातल केली. ॲड. कावरे यांना ॲड. नितीन ढाेबळे यांनी सहकार्य केले.