न्याय निवाड्यातून ग्राहकांना दिलासा

लातूर : ग्राहकांना फसवून नफेखोरी करण्याचा प्रयत्न केलेल्या दुकानदारांना चांगलाच दणका जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचने दिला असून, गतवर्षभरात ५४४५ प्रकरणांपैकी ५२४६ प्रकरणांचा निकाल एका झटक्यात न्यायमंचने दिला आहे. तक्रारकर्त्यांना १ कोटी ९८ लाख ७९ हजार ७८१ रुपये मिळवून दिले आहेत. १ जानेवारी ते २२ डिसेंबर २०१५ या कालावधीत दाखल झालेल्या तक्रारींवर हा निकाल जिल्हा न्यायमंचने दिला आहे.
जिल्ह्यातील आस्थापनांकडून खरेदी करताना फसवणूक झाल्याची तक्रार ५४४५ ग्राहकांनी तक्रार निवारण न्यायमंचाकडे दाखल केली होती. १ जानेवारी ते २२ डिसेंबर २०१५ या कालावधीत या तक्रारी न्यायमंचात दाखल झाल्या. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून न्यायमंचने ५ हजार ४४५ पैकी ५ हजार २४६ प्रकरणांचा निकाल दिला असून, केवळ १९९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जानेवारी २०१५ ते मार्च २०१५ या कालावधीत दिलेल्या निकालात ३३ लाख ३९ हजार १७० पीएलए प्रदान करण्यात आला आहे. तर एप्रिल २०१५ ते २२ डिसेंबर २०१५ पर्यंत १ कोटी ६५ लाख ४० हजार ६११ रुपयांचा पीएलए देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. एकूण १ कोटी ९८ लाख ६९ हजार ७८१ रुपये या प्रकरणांतील संबंधित ग्राहकांना देण्याबाबतचे निर्देश न्यायमंचने त्या-त्या आस्थापनांच्या मालकांना दिले आहेत.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचामध्ये सध्या एकूण २२५ प्रकरणे दाखल आहेत. त्यात बँक १७, मेडिकल ८, इन्शुरन्स कंपन्या ९०, बिल्डर ५, एमएसईबी २५ व अन्य ८० अशा एकूण २५५ प्रकरणांबाबत न्यायमंचामध्ये सुनावण्या सुरू आहेत. तक्रारकर्त्यांची तक्रार व संबंधित आस्थापनांच्या प्रमुखांचे म्हणणे जाणून घेण्यात येत आहे.
फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना तक्रार निवारण न्यायमंचातून तात्काळ न्याय मिळत असल्याने आता तक्रारी दाखल करण्याचा ओघही वाढला आहे. (प्रतिनिधी)
लग्न सोहळ्यातील वधूसाठी घेण्यात आलेला शालू खराब असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तो एका ग्राहकाने परत केला. मात्र संबंधित दुकानदाराने तो बदलून दिला नाही. शालूत काय दोष आहे, अशी विचारणा दुकानदाराने केली. त्यामुळे हे प्रकरण ग्राहक तक्रार न्यायमंचमध्ये गेले. तक्रारकर्ता आणि दुकानदारांचे तसेच कागदपत्र आणि दोघांचे लेखी म्हणणे, उभयतांच्या तोंडी युक्तिवादाचे बारकाईने अवलोकन करून न्यायमंचने १७ डिसेंबर रोजी निकाल दिला. ३० दिवसांच्या आत तक्रारकर्त्याला ८५०० रुपये तसेच त्रासापोटी १ हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी १ हजार रुपये देण्यात यावे, असा आदेश आहे.