महिनाभरापासून ग्राहक आयोग ‘रामभरोसे’; ग्राहकांना न्याय देणार कोण?

छत्रपती संभाजीनगरच नव्हे तर १३ जिल्ह्यांत ग्राहक आयोग अध्यक्षाविना ‘पोरका’ आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : कोणतीही वस्तू खरेदी केल्यावर फसवणूक झाली तर ग्राहकाला न्याय देण्यासाठी ‘जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग’ मोठा दिलासा आहे. मात्र, २ मार्चपासून ‘न्यायदान’ करणाऱ्या अध्यक्षाचे पद रिक्त असल्याने शेकडो प्रकरणांच्या फाइल्सची थप्पी लागली आहे. अशा परिस्थितीत लवकर न्याय कसा मिळणार, असा प्रश्न पीडित ग्राहकांना पडला आहे. छत्रपती संभाजीनगरच नव्हे तर १३ जिल्ह्यांत ग्राहक आयोग अध्यक्षाविना ‘पोरका’ आहे.

ग्राहकांना ‘न्याय’ मिळवून देण्यासाठी ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (जिल्हा आयोग), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (राज्य आयोग) व राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (राष्ट्रीय आयोग) यांची त्रिस्तरीय रचना आहे. २०१९च्या कायद्यानुसार ग्राहकाला तो राहतो किंवा काम करतो; तेथे तक्रार दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

कोणत्या जिल्ह्यात अध्यक्षांची पदे रिक्त?
छत्रपती संभाजीनगरच नव्हे तर मध्य मुंबई, सातारा, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जालना, परभणी, नांदेड, अकोला, बुलढाणा तसेच पुणे, दक्षिण मुंबईचा समावेश आहे.

२ मार्च दिवसांपासून न्यायप्रक्रिया थांबली
२०१३ मध्ये पदभार स्वीकारलेल्या राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये संपला. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १ मार्चपर्यंत अंतरिम मुदतवाढ दिली होती. मात्र, त्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ मिळाली नाही. २ मार्चपासून पदे रिक्त आहेत. तसेच, दरम्यानच्या काळात नव्याने घेण्यात आलेली निवड प्रक्रिया रद्द ठरविली आहे. यामुळे आयोगावर अध्यक्ष, सदस्य नसल्याने न्यायप्रक्रिया थांबली आहे.

९७४ तक्रारींना न्यायाची प्रतीक्षा
छत्रपती संभाजीनगरातील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत १७२१३ ग्राहकांच्या तक्रारी दाखल झाल्या. त्यातील १६,४२२ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यांत १८३ नवीन तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. न्यायप्रक्रिया थांबली असून, आजघडीला ९७४ तक्रारींना न्यायाची प्रतीक्षा आहे.

नवीन नियुक्ती प्रक्रिया लवकर व्हावी
जसजशी ग्राहकांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकता वाढत आहे, तसतशी ग्राहक आयोगात तक्रारींची संख्या वाढत आहे. ग्राहकांना वेळेत न्याय मिळावा, यासाठी लवकर नवीन अध्यक्ष, सदस्यांची नियुक्ती व्हावी.
-स्मिता कुलकर्णी, माजी अध्यक्षा, ग्राहक तक्रार निवारण आयोग.