निवृत्तीवेतनापासून वंचित कर्मचाऱ्यास खंडपीठात दिलासा

औरंगाबाद : २०१८ साली निवृत्त झालेले याचिकाकर्ता मनोहर रामचंद्र कुसय्या कोरवी यांना ३० सप्टेंबर २०२१ पूर्वी निवृत्तीवेतन आणि थकीत इतर अनुषंगिक लाभ देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अविनाश जी. घारोटे यांनी प्रतिवाद्यांना दिला आहे. वरील निर्धारित वेळेत याचिकाकर्त्यास आदेशानुसार लाभ दिले नाही तर देय रकमेवर ६ टक्के वार्षिक दराने व्याज द्यावे लागेल, असे आदेशात म्हटले आहे.

मन्नेरवारलु जमातीचे असलेले याचिकाकर्ता कोरवी यांनी त्यांच्या जातीचे वैधता प्रमाणपत्र दाखल न केल्यामुळे त्यांचे निवृत्तीवेतन व इतर अनुषंगिक लाभ रोखल्यामुळे त्यांनी ॲड. डी. आर. ईराळे पाटील यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याची नियुक्ती आरक्षित पदावर झाली नव्हती. शिवाय शिपाई म्हणून नियुक्त झालेले कोरवी त्याच पदावरून निवृत्त झाले होते, तसेच सेवा काळात त्यांनी त्यांच्या जातीच्या अनुषंगाने आरक्षणाचे कोणतेही लाभ घेतले नव्हते. असे असताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याच्या कारणावरून त्यांचे निवृत्तीवेतन रोखले होते, असे ॲड. ईराळे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले असता, खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.