महापालिका सदस्यांचा अतिक्रमणावर गोंधळ !

लातूर : महापालिकेच्या विविध १८ विषयांवर आयोजित सर्वसाधारण सभेत विषय बाजूला सारून सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांसह विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनीही अतिक्रमण हटाव मोहिमेवर बराचवेळ खल घातला. सभेच्या प्रारंभीपासूनच बहुतांश नगरसेवक प्रशासनाच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेवर आक्रमक झाल्याने १५ मिनिटांसाठी सभा तहकूब करावी लागली.
सकाळी ११ वाजता सुरू झालेल्या सभेत नेहमीप्रमाणे ‘ठरलेल्या’ सदस्यांनी गोंधळ घातला. दुपारी ३.३० वाजेनंतर मुख्य विषयाला सुरुवात झाल्याने महिला सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शिवाय, महिला सभापतींना प्रशासनात स्थान मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त करून त्यांनी महापौरांच्या टेबलावर राजीनामा ठेवला. यावेळी एमजीपीकडून पाणीपुरवठा योजना वर्ग करून घेण्यासाठीही चर्चा झाली. नगरसेवक केशरबाई महापुरे यांनी मनपाकडे यंत्रणा असताना चालढकल कशासाठी? असा सवाल केला. डॉ. रुपाली सोळुंके यांनी महिलांना सन्मान दिला जात नसल्याचा आरोप केला.
महापौर अख्तर शेख व चंद्रकांत चिकटे यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. त्यानंतर अर्धा तास सभा तहकूब झाली. ज्येष्ठ नगरसेवकांनी मध्यस्थी केल्यावर महापौरांनी सभागृहात दिलगिरी व्यक्त केली. त्यानंतर पुन्हा कामकाज सुरू झाले.
४ एप्रिल २०१३ रोजी मूलभूत पायाभूत सुविधांसाठी २० कोटी रुपये मंजूर झाले होते. यातील केवळ ३ कोटी ९८ लाखांची कामे सुरू आहेत. उर्वरित १६ कोटी रुपये खर्चास मनपा अपयशी ठरल्याचा आरोप करून लक्ष्मण कांबळे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. नाट्यगृहासाठी जागा नसताना ८ कोटी का ठेवण्यात आले. शिवाय, अन्य पैशांचा हिशेब द्यावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली. यावर आयुक्तांनी खुलासा दिला.
महिला व बालकल्याण सभापती रेणुका कडने, उपसभापती शमाबी मोमीन, शिक्षण सभापती पूजा पंचाक्षरी यांनी महिला सभापतींना विश्वासात घेतले जात नाही. आम्ही सांगितलेले काम होत नाही. पदाचा उपयोग होत नसेल, तर पदावर राहण्याची गरज नाही, असे म्हणत लेखी राजीनामे महापौरांकडे दिले. यानंतर महापौरांनी त्यांच्या अडचणी समजून घेत दूर केले जातील, असे म्हटल्यावर राजीनामा परत घेतला.
सर्वसाधारण सभेत मागील इतिवृत्त वाचून कायम करण्यावरच चार तास वादंग झाले. नागरिकांना दुपारी ३.३० ते ५.३० यावेळेत प्रशासन व पदाधिकारी नागरिकांसाठी वेळ देतील. महापालिकेची मुद्रा निश्चित करण्यावर बराच खल झाला. विक्रांत गोजमगुंडे यांनी समिती स्थापन करण्याबाबत मत मांडले. त्यानंतर महापौरांनी या संदर्भात समिती गठित केली.
दीपक सूळ यांनी सरसकट अतिक्रमण हटविण्याची मागणी केली. चंद्रकांत चिकटे म्हणाले. सिटी बस व्यवहारातील अपहार बाजूला सारण्यासाठी प्रशासनाचा खटाटोप सुरू आहे.
४राजा मणियार म्हणाले, प्रशासन हे जातीयवादी आहे. धनदांडग्या लोकांचे अतिक्रमण हटविले जात नाही. दोन दिवसांत खोरी गल्लीतील उर्वरित अतिक्रमण हटविले नाही, तर महापौर व आयुक्तांना बसू देणार नाही.
४मकरंद सावे म्हणाले, मार्किंग नाही. नकाशे नाहीत. प्रशासन अतिक्रमण कुठल्या आधारावर हटवीत आहे. चाँदपाशा घावटी म्हणाले, नियमबाह्य पद्धतीने कारवाई सुरू आहे. गुत्तेदारांचे हित जोपासण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. शैलेश स्वामी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.