- स. सो. खंडाळकर
औरंगाबाद : महाराष्ट्रातील इनामी जमिनींचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला असून, कायद्याची कुठलीच संदर्भ चौकट नसल्यामुळे यातील अडचणी वाढतच चालल्या आहेत. शासनाच्या जीआरला न्यायालयात आव्हान देऊन या जमिनींवर डोळा असलेल्या धनदांडगे व जातदांडग्यांची कारस्थाने थांबता थांबत नसल्यामुळेही यातील गुंता वाढतच चालला आहे. महाराष्ट्रात मंदिर, दर्गा, मशीद, मुत्तवल्लीच्या पूजेसाठी, देखभाल, दिवाबत्तीसाठी किंवा इतर व्यवस्थेसाठी हजारो हेक्टर जमिनी इनाम म्हणून दिल्या गेल्या आहेत. राजे-रजवड्यांनी ही परंपरा त्या काळात जोपासली होती. यासंदर्भातील पत्रे आजही उपलब्ध आहेत.
दिवाबत्ती आंदोलन गाजले नाहीया सर्व जमिनी इनाम वर्गातील तीन किंवा दोन या सत्ता प्रकारात मोडतात. त्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आहेत. भारत स्वतंत्र झाला आणि या जमिनींबाबत कोणताही कायदा झालेला नाही. त्यामुळे परिस्थिती आहे, तशी ठेवणे अपेक्षित आहे. कारण इतर सर्व इनामे खालसा करून शेतकऱ्यांच्या नावावर केली, त्याप्रमाणे हेही इनाम खालसा करून शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्यात यावे, अशी भूमिका घेऊन अखिल भारतीय किसान सभेने नुकतेच औरंगाबादला विभागीय आयुक्त कार्यालयावर ‘दिवाबत्ती’ आंदोलन केले. कोरोनामुळे या आंदोलनाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या आंदोलनाची चर्चा झाली नाही.
कसेल त्याची जमीन ही भूमिका किसान सभेचे नेते कॉ.अजित नवले यांनी सांगितले, कसेल त्याची जमीन ही आमची भूमिका आहे. पिढ्यान्पिढ्या मंदिरात दिवाबत्ती केली जाते. त्या बदल्यात राजे-रजवाड्यांनी जमिनी इनाम दिल्या. इतरांचे इनाम कायमचे संबंधितांच्या नावे झाले. गरीब, कष्टकरी समुदायातून आलेल्यांची जमीन इनाम मात्र नावे झाली नाही. किसान सभेने या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. नाश्कि ते मुंबई लाँग मार्चमध्येही हा प्रश्न प्राधान्याने मांडला. मात्र तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी याबाबत न्याय दिला नाही. आता सरकार बदलले आहे. नव्या सरकारने तरी या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा यासाठी आम्ही आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहोत. पुढील आंदोलन थेट मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यासमोर करण्यात येणार आहे, असे सांगून कॉ. नवले म्हणाले, इनामी जमिनी वर्ग- ३ व २ खालसा करून त्या संबंधितांच्या नावावर न करता सरकार व प्रशासन उलट संबंधितांनाच कागदोपत्री बेदखल करीत असल्याचे चित्र आहे.
‘त्या’ परिपत्रकांचा चुकीचा अर्थ लावला ३० जुलै २०१० व १३ एप्रिल २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या व अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने देवस्थानच्या मालकीच्या असलेल्या जमिनीबाबत परिपत्रक काढण्यात आले. देवस्थानच्या मालकीचा अर्थ त्या देवस्थानला बक्षीस, दान, इनाम दिलेल्या जमीन. त्या जमिनी देवस्थानने इतरांना कसण्यास दिल्या आहेत. त्याबाबत ते पत्रक असताना स्थानिक प्रशासन व वक्फ महामंडळाने त्याचा सोयीस्कर अर्थ लावून मुस्लिम देवस्थानाबद्दल महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमी अभिलेख विभागाला २७ मे २०१६ रोजी पत्र पाठविले व इनाम वर्ग- ३ च्या जमिनीच्या सातबारा पत्रकावरील शेतकऱ्यांच्या नावाच्या नोंदी कमी करून वक्फ महामंडळ सत्ता प्रकार अशी नोंद घ्यावी असे पत्र पाठविले व त्याची सर्वत्र अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. मध्यवर्ती कायद्याची गरज या जमिनी कसेल त्याच्या नावावर न झाल्याने त्या शेतकऱ्याला शेतात विहीर खोदता येत नाही. शासनाची अनुदाने मिळत नाहीत. कर्ज काढता येत नाही. मोठमोठाल्या देवस्थानच्या जमिनींवर धनदांडगे व जातदांडगे डोळा ठेवून असतात.
देवस्थानच्या ट्रस्टचेच यात आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्यामुळे शासन निर्णयाला सतत आव्हाने देऊन या अशा जमिनी किती याचा सर्व्हेही होऊ दिला जात नाही. आकडाही समोर येऊ दिला जात नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. पण त्यालाही आव्हान दिले गेले. मध्यवर्ती कायदा नाही, त्याची संदर्भ चौकट नाही, त्यामुळे यातला गुंता वाढला आहे, असे कॉ.अजित नवले यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ‘हा विषय समजून घेऊ’ असे आश्वासन दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.