मतदान यंत्र देण्यास आयोगाचा नकार

औरंगाबाद : छावणी परिषदेच्या निवडणुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (ईव्हीएम) देण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नकार दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे मतदान यंत्रांची मागणी केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगानेही नकार दिल्यास छावणी परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान यंत्रांऐवजी जुन्याच पद्धतीने मतपत्रिकांचा वापर करावा लागणार आहे.
औरंगाबादेतील छावणी परिषदेची निवडणूक ११ जानेवारी रोजी होत आहे. संरक्षण खात्याने परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम नुकताच जाहीर केला आहे. जिल्हा प्रशासनातर्फेच ही निवडणूक घेतली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. छावणी परिषदेच्या याआधीच्या निवडणुकांमध्ये जिल्हा प्रशासनाकडूनच मतपेट्या पुरविण्यात आलेल्या आहेत. दरम्यान, अलीकडच्या काळात निवडणुकीसाठी सर्वत्र मतदान यंत्रांचा वापर सुरू झाला आहे. त्यामुळे यावेळी छावणी परिषदेच्या निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडील मतदान यंत्र वापरण्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, आयोगाने त्यास नकार दिला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मतदान यंत्रे इतर कुणालाही देण्याचे धोरण नसल्याचे आयोगाने कळविले आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे मतदान यंत्र वापरण्याबाबत परवानगी मागितली आहे. राज्य आयोगानेही परवानगी नाकारल्यास मग मात्र छावणी परिषदेची निवडणूक जुन्याच पद्धतीने म्हणजे मतपत्रिकांचा वापर करून घ्यावी लागणार आहे. ४
छावणी परिषदेत सात वार्ड आहेत. या सात वार्डांत प्रत्येक दोन मतदान केंद्रे असण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक केंद्रावर दोन याप्रमाणे सुमारे ३० मतदान यंत्रांचीच गरज भासणार आहे. ४
राज्य आयोगाने परवानगी दिल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागाकडे उपलब्ध असलेली मतदान यंत्रे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. मात्र, अशी परवानगी न मिळाल्यास जिल्हा प्रशासन मतपेट्या आणि मतपत्रिका उपलब्ध करून देईल.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्र वापरण्यास परवानगी दिलेली नाही. म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली आहे. त्यांनी परवानगी न दिल्यास मतपत्रिका आणि मतपेट्यांचाच वापर करावा लागणार आहे.
-शशिकांत हदगल, उपजिल्हा
निवडणूक निर्णय अधिकारी