आयुक्तांच्या पत्रास हायकोर्टात आव्हान; नोंदणी नसलेल्या आश्रमांत प्रवेश देण्यास प्रतिबंध

आयुक्तांच्या पत्रास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर २४ ऑगस्ट रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी

औरंगाबाद : २०१५ च्या नवीन कायद्यानुसार नोंदणी असलेल्या बालक आश्रमांनाच मुलांना प्रवेश देता येईल. अशा आशयाच्या पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तांच्या पत्रास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर २४ ऑगस्ट रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.

औरंगाबाद, बीड, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांतील ५२ बालक आश्रमांनी आयुक्तांच्या पत्रास अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार याचिकाकर्त्या संस्थांची बाल न्याय अधिनियम २००० नुसार नोंदणी झालेली आहे. त्याला शासनाने मान्यता दिली असून, महिला व बालविकास आयुक्तांनी नोंदणी प्रमाणपत्र दिले आहे. बालक आश्रम चालू आहेत.

२०१५ मध्ये केंद्र शासनाचा बाल न्याय कायदा अस्तित्वात आला. त्यातील नियम २२ नुसार २००० च्या जुन्या कायद्यानुसार नोंदणीकृत बालक आश्रमानांही एक वषार्ची मुदत देऊन २०१५ च्या नवीन कायद्यानुसार नोंदणी सर्व संस्थांना अनिवार्य केले.ज्या संस्थांकडे नोंदणी प्रमाणपत्र नाही, त्यांना आयुक्तांनी प्रवेशास प्रतिबंध केला आहे.