महाविद्यालयांनो, १८ टक्के जीएसटी भरा; केंद्र शासनाचे विद्यापीठांना आदेश

आठ वर्षांपासूनच्या संलग्नता शुल्कावर आकारणी

छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र शासनाने राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांना संलग्नता शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी भरण्याचे आदेश दिले आहेत. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांपासून जीएसटी भरावी लागणार आहे. त्यामुळे ४८४ महाविद्यालयांना लाखो रुपयांचा जीएसटी विद्यापीठाकडे येत्या १० दिवसांमध्ये जमा करावा लागणार असल्याचेही परिपत्रकात म्हटले आहे.

विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाने महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रानुसार केंद्र शासनाने १ जुलै २०१७ पासून आजपर्यंत संलग्नता शुल्कावर विद्यापीठाशी संलग्नीत महाविद्यालयांकडून १८ टक्के जीएसटी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ही बाब सर्व विद्यापीठांसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे. महाविद्यालयांकडून जमा होणारी जीएसटीची रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात येणार आहे. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांपासून आजपर्यंत विद्यापीठाकडे संलग्नता शुल्कासाठी भरलेल्या रकमेवर १८ टक्के जीएसटी शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे विद्यापीठाशी संलग्न साडेचारशेवर महाविद्यालयांकडून लाखो रुपयांची जीएसटी जमा होईल. याविषयी विद्यापीठ प्रशासनाला विचारले असता, केंद्र शासनाने दिलेल्या आदेशाची विद्यापीठ अंमलबजावणी करीत असल्याचे सांगण्यात आले.

...तर कारवाईसह दंड होणार
सलग्न महाविद्यालयांनी आठ वर्षांतील जीएसटीचे पैसे भरले नाहीत, तर संबंधितांना जीएसटी ॲक्टनुसार अतिरिक्त दंडाची कारवाई करण्यात येईल. त्याशिवाय शासनाने विहित केलेल्या कार्यवाहीसही सामोरे जावे लागेल व त्याची संपूर्ण जबाबदारीही संबंधित महाविद्यालय प्रशासनाची असणार आहे, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.

१० एप्रिलपर्यंत पैसे भरा
विद्यापीठ प्रशासनाने जीएसटीचे पैसे भरण्यासाठी महाविद्यालयांना संकेतस्थळावर एक लिंक दिली आहे. त्यानुसार १० एप्रिलपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने रक्कम भरणा करावी आणि त्याची एक प्रत विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागाकडून तपासणी करून शैक्षणिक विभागास आवश्यक त्या कागदपत्रासह विनाविलंब सादर करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

शिक्षणाला जीएसटी कसा?
महाविद्यालयाच्या संलग्नता शुल्कावर आठ वर्षांपासूनचा जीएसटी एकदाच वसूल केला जात आहे. आता विद्यार्थ्यांच्या शुल्कावरही जीएसटी लावण्याचा धोका आहे. शासनाकडून महाविद्यालयांना वेळेवर विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचे पैसेही दिले जात नाहीत. त्यात आता जीएसटीची वसुली म्हणजे भयंकरच प्रकार आहे.
- डॉ. सतीश सुराणा, प्राचार्य, विजयेंद्र काबरा समाजकार्य महाविद्यालय