कंत्राटदाराशी भेटीगाठी बंद

शांतीलाल गायकवाड , औरंगाबाद
राज्य सरकारने ‘ई-निविदा’ पद्धती अमलात आणून यापूर्वीच विकासकामे वाटपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मोहीम हाती घेतली होती. आता कंत्राटदाराने निविदा फी व इसारा रक्कम धनाकर्षाद्वारे (डीडी) देण्याऐवजी आरटीजीएसद्वारे थेट बँकेत भरावी आणि युनिक ट्रान्झिक्शन रजिस्ट्रेशन क्रमांक नोंदवून तांत्रिक लिफाफ्यासोबत अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रक्रियेनंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने संबंधित कंत्राटदाराला कोणत्याही सबबीखाली प्रत्यक्ष भेटण्यास बोलावू नये, अशी सक्त ताकीद दिली आहे.
ग्रामविकास विभागाने १५ जुलै २०१४ रोजी हा निर्णय जाहीर केला असून १ आॅगस्टपासून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना केल्या आहेत. या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विविध विकासकामे घेतली जातात. त्यासाठी बांधकाम साहित्य व सेवा पुरवठा कामे वाटप करताना तसेच वस्तूंचा व सेवांचा पुरवठा करून घेताना प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई टेंडरिंग सुरू केली आहे. आता ई टेंडरिंगअंतर्गत आॅनलाईन रिसिप्ट, पेमेंट स्वीकृती व अदागीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे.
बॅँक खातेही उघडावे लागणार, प्रक्रिया पारदर्शक
1 ई- निविदा प्रणालीअंतर्गत कंत्राटदाराकडून स्वीकारावयाच्या निविदा फी व इसारा रक्कमेसाठी सर्व जिल्हा परिषदांनी स्टेट बँक आॅफ इंडियात स्वतंत्र खाते उघडावे.

2 निविदा फी व इसारा रक्कम धनाकर्षाद्वारे स्वीकारण्याची पद्धत दि. ३१ जुलैपासून बंद करावी.

3 दि. १ आॅगस्टपासून ई- निविदा प्रणालीअंतर्गत विकास कामांची निविदा सूचना प्रसिद्ध करताना त्यामध्ये जि.प.ने यासाठी बँकेत उघडलेल्या खात्याचा उल्लेख करावा व कंत्राटदारांनी फी व इसारा रक्कम सदर खात्यात जमा करण्याची अट समाविष्ट करावी.

4 सदर निविदा फी व इसारा रक्कम आरटीजीएसद्वारे बँकेत भरल्याचे विहित प्रमाणपत्र व युनिक ट्रान्झिक्शन रजिस्ट्रेशन क्रमांक नोंदवून तांत्रिक लिफाफ्यासोबत अपलोड करण्यास कंत्राटदारांना सांगावे.

5 कंत्राटदाराने तांत्रिक लिफाफ्यासोबत सदरील प्रमाणपत्र अपलोड केल्यानंतर त्याची मूळप्रत कार्यालयात जमा करण्याची आवश्यकता नाही व त्यासाठी कंत्राटदारास कार्यालयात बोलावू नये.

6 ज्या कंत्राटदारांच्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत व जे कंत्राटदार प्रक्रियेत अपात्र ठरतील, त्यांनी भरलेली इसारा रक्कम निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत संबंधित कंत्राटदारांच्या बँक खात्यामध्ये आरटीजीएसद्वारे परत करण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांची राहणार आहे.
भेटीची आवश्यकता नाहीच
ई- निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंत्राटदाराने निविदा फी व इसारा रक्कम आरटीजीएसमार्फत जिल्हा परिषदेच्या खात्यामध्ये भरल्यावर जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयास कुठल्याही प्रकारे भेट देण्याची आवश्यकता राहणार नाही व संपूर्ण प्रक्रियेची कारवाई ही ई- निविदा प्रणालीद्वारेच होईल, अशी सक्त ताकीद राज्य सरकारने दिली आहे.