१० कोटींवरुन हेवे-दावे !

उस्मानाबाद : एकीकडे निधी मिळत नाही म्हणून ओरड करायची. अन् दुसरीकडे निधी मिळालाच तर याचा विनियोग तातडीने करायचा नाही. हे समीकरण जिल्हा परिषदेतील पुढाऱ्यांच्या जणू अंगवळणीच पडले आहे. रस्ते विशेष दुरुस्ती अंतर्गत (एसआरएफ) १० कोटींचा निधी मंजूर आहे. मात्र कामे मागणाऱ्यांची संख्या उदंड झाल्याने ती द्यायची कोणाला असा प्रश्न बांधकाम विषय समितीसमोर उभा ठाकला आहे. त्यावरुनच आता रुसवे-फुगवे, हेवेदावे सुरु झाले आहेत. त्यामुळेच ६ मे रोजी झालेल्या बांधकाम समितीच्या बैठकीमध्ये एकाही प्रस्तावाला मंजुरी मिळू शकली नाही. परिणामी १० कोटीचा निधी विनियोगाच्या प्रतिक्षेत आहे.
जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था पाहिल्यानंतर अशा रस्त्यांवरुन वाहने चालतात तरी कशी असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. खड्डेमय रस्त्यांमुळे अनेक गावांची बससेवा बंद पडली आहे. अशा रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी रस्ते विशेष दुरुस्ती या योजनेच्या माध्यमातून १० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यासाठी खड्डेमय रस्त्याचे प्रस्तावही मागविण्यात आले होते. त्यानुसार प्रस्तावांची संख्या ३१८ वर पोहंचली. यासाठी किमान ६६ कोटी ७८ लाख रुपये आवश्यक आहेत. मात्र एसआरएफ अंतर्गत १० कोटीच मिळाले आहेत. गरजेच्या तुलनेत कमी निधी मिळाला असला तरी त्याच विनियोग पावसाळ्यापूर्वी होणे महत्वाचे आहे. मात्र ही बाब जिल्हा परिषदेत सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्या पुढाऱ्यांना तितकी महत्वाची वाटत नसावी. म्हणूनच मागील तीन महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेकडे रस्ते दुरुस्तीचे प्रस्ताव येवूनही त्याला मंजुरी मिळाली नाही. त्याला कारणही तितकेच मजेशीर आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा वाटेकरी वाढण्याची शक्यता आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून हा निधी मंजूर करण्यात येत असल्याने त्याही समितीच्या सदस्यांनी १० कोटीमध्ये दावा करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘हा निधी आमची समिती मंजूर करते, मग आमच्या भागातीलही कामांना निधी हवा आहे’ असे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे काही आमदारही या निधीवर हक्क दाखवत आहेत. आमच्या विधानसभा क्षेत्रात आम्ही सूचविलेली कामे व्हावीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हे थोडे थोडके म्हणूनही की पुन्हा बांधकाम विषय समिती सदस्यां तील अधिकार जागे झाले आहेत. त्यामुळे निधी वाटपाच्या रस्त्यावर अधिक काटे निर्माण झाले आहेत. सर्व सदस्यांना समप्रमाणात निधी वाटप करण्याची प्राथमिक चर्चा झाली होती. त्या अनुषंगाने कार्र्यवाही सुरु होण्यापूर्वीच समितीतील काही सदस्यांनी नाराजीचा सूर आवळला. ‘सर्वांना समान निधी द्यायचा असेल तर आम्ही बांधकाम समितीवर असून उपयोग काय?’ असा खंत वजा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे निधी वाटपाचे घोंगडे मागील तीन महिन्यांपासून भिजत पडले आहे.
उपरोक्त मंडळींमध्ये दावे-प्रतिदावे आणि हक्क दाखवित असतानाच निधी वाटपामध्ये महत्वाची भूमिका असलेल्या एका जबाबदार पदाधिकाऱ्याने मात्र ‘निधी वाटपाचे सर्व अधिकार आपल्या अखत्यारित आहेत, त्यामुळे सदरील रक्कम आपणच वितरित करणार’ अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हा पेच आणखीच पेचात टाकणारा बनला आहे. या सर्व गोंधळात १० कोटी रुपये मात्र पडून आहेत. पावसाला सुरुवात झाली आहे.
एखादा दमदार पाऊस झाल्यानंतर खड्डेमय रस्ते दुरुस्त करता येणार नाही. आणि संबंधित गावातील ग्रामस्थांना खड्डेमय रस्ते आणि पावसाच्या पाण्याच्या डबक्यातूनच वाट शोधावी लागणार आहे. निधी वितरणाच्या प्रक्रियेला आणखी उशीर लागला तर १० कोटी रुपये आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)
खड्डेमय रस्त्यांनाच हवे प्राधान्य
जिल्ह्यातील अनेक खेड्यांना जोडणारे रस्ते खड्ड्यात की खड्डे रस्त्यात हे कळायला मार्ग नाही. मात्र काही सदस्य मंडळी ‘मी मतदारसंघामध्ये किती विकासकामे खेचून आणत आहे’ हे भासवण्यासाठीच की काय बऱ्यापैकी अवस्था असलेले रस्तेही दुरुस्तीसाठी प्रस्तावित करीत आहेत. ही एक प्रकारची शोेकांतिकाच म्हणावी लागेल.
प्राधान्यक्रम आवश्यक
तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी खड्डेमय रस्त्यांचा अहवाल मागवून घेवून प्राधान्यक्रम ठरविला होता. त्या प्राधान्यक्रमानुसार जर रस्ते दुरुस्तीला प्राधान्य दिले तर खऱ्या अर्थाने रस्त्याच्या समस्येने त्रस्त झालेल्या ग्रामस्थांना न्याय मिळू शकतो. अन्यथा ‘बळी तो कान पिळी’ या म्हणीचा सर्वसामान्यांना प्रत्यय आल्याशिवाय राहणार नाही.