‘दानपत्र’च्या जागांवर दावा
By Admin | Updated: June 25, 2014 01:26 IST2014-06-25T01:09:12+5:302014-06-25T01:26:58+5:30
औरंगाबाद : जिल्ह्यात ठिकठिकाणी दान मिळालेल्या जमिनींवर जिल्हा परिषदेने आरोग्य केंद्र आणि शाळांच्या इमारती बांधल्या असल्या, तरी त्यातील अनेक जागा स्वत:च्या नावावर करून घेतलेल्या नाहीत.

‘दानपत्र’च्या जागांवर दावा
औरंगाबाद : जिल्ह्यात ठिकठिकाणी दान मिळालेल्या जमिनींवर जिल्हा परिषदेने आरोग्य केंद्र आणि शाळांच्या इमारती बांधल्या असल्या, तरी त्यातील अनेक जागा स्वत:च्या नावावर करून घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळे आता काही जागा जिल्हा परिषदेच्या हातून निघून जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत दोन आरोग्य केंद्रांच्या जागा परत देण्याची मागणी मूळ मालकांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे केली आहे, तर एका ठिकाणी शाळेच्या इमारतीचाच ताबा घेण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि आरोग्य केंद्रांसाठी स्थानिक नागरिकांकडून तसेच ग्रामपंचायतींकडून जागा दानपत्र करून घेण्यात आलेल्या आहेत. सध्या या जागांवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आणि शाळांच्या इमारती उभ्या आहेत. मात्र, यातील अनेक जागा स्वत:च्या नावावर करून घेण्याची काळजी प्रशासनाने घेतलेली नाही. अलीकडच्या काळात जागांच्या किमती वाढल्यामुळे आणि संबंधित जागा अजूनही मूळ मालकाच्या नावावर असल्यामुळे दानशूर पुत्रांनी त्यावर दावा सांगण्यास सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला सिल्लोड तालुक्यातील लिहा येथील एका शाळेची इमारत मूळ मालकाने ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर पिंप्र्रीराजा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या जागेवरही मूळ मालकाने दावा सांगितला आहे.
आता लाडसावंगी येथील आरोग्य केंद्राच्या जागेवर मूळ मालकाच्या वारसांकडून दावा सांगितला गेला आहे. विशेष म्हणजे या जागांचे दानपत्रही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे उपलब्ध नाहीत. जिल्हा परिषद कार्यालयातून दानपत्रांचे रेकॉर्डही गायब असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता या जागा हातून निघून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. (लोकमत ब्युरो)
प्रशासन हलेना
स्थायी समितीच्या बैठकीत महिनाभरापूर्वी लिहा येथील शाळेचा मुद्दा उपस्थित झाला. तेव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांनी जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि आरोग्य केंद्रांच्या जागांचे रेकॉर्ड तपासण्याच्या सूचना दिल्या, तसेच ज्या जागा अद्याप नावावर झालेल्या नसतील त्या नावावर करून घेण्याची कार्यवाही सुरू करावी, असेही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले.
महिना उलटला तरी गंभीर विषयावर प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केलेली नाही. अजूनही रेकॉर्डची शोधाशोध करण्याचेच काम सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.