औरंगाबाद : राज्य शासनाने २०१९ साली शहरासाठी मंजूर केलेल्या १,६८० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश केंद्र शासनाच्या अमृत-२ मध्ये करण्यास मंजुरी मिळाली असून, १ हजार २० कोटींच्या वाढीसह योजना २,७०० कोटींवर गेली आहे.
नवीन योजनेत समावेश करताना मूळ किंमत १,६८० रुपये त्यात कंत्राटदारांनी स्टीलच्या भाववाढीमुळे मागणी केलेले ४२५ कोटी आणि ओ ॲण्ड एमआरचे (मटेरिअल रिव्ह्यू) ६०० कोटी याप्रमाणे सुमारे २,७०० कोटी रुपयांवर गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार अजून झालेला नाही. जून महिन्यात १५ तारखेला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १,६८० कोटींच्या योजनेचा आढावा घेतला, योजनेच्या कामाला ३ वर्षे लागणार असल्यामुळे जुनी ७०० मि.मी.ची जलवाहिनी पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मांडला, त्याचे अंदाजपत्रक २०० कोटींवर गेले. ठाकरे यांना ते कळविले; परंतु त्यांचे सरकार गेल्याने प्रशासकीय पातळीवरच या जुन्या व नवीन योजनेचा कारभार सुरू आहे.
शासनाने कशाला दिली मंजुरी?राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या अमृत-२ मध्ये शहर पाणीपुरवठा योजनेचे दोन्ही टप्पे समावेश करण्यास मंजुरी दिली. १,६८० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला सुरुवात होऊन वर्ष लोटले. पहिल्या टप्प्यात १,३४० कोटी रुपयांच्या निविदेचे काम जीव्हीपीआर कंत्राटदार कंपनी करीत आहे. त्यात जलकुंभांची उभारणी, दोन एमबीआर, तीन जलशुद्धीकरण केंद्रे, १,९०० किलोमीटरच्या जलवाहिन्यांचे जाळे शहरात टाकणे, जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत ४० कि.मी. अंतरात २,५०० मि.मी. व्यासाची मुख्य जलवाहिनी टाकणे, जलकुंभांना जोडणारी जलवाहिनी टाकण्यासह इतर कामे करण्यात येणार आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यात या कामांचा समावेशदुसऱ्या टप्प्यात पम्पिंग स्टेशन उभारणे, नवीन पंप बसविणे व इतर तांत्रिक कामांचा समावेश आहे. सध्या काम सुरू असले तरी केंद्र शासनाच्या अमृत-२ मध्ये योजनेचा समावेश करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. केंद्राच्या नियमानुसार योजनेमध्ये बदल करून २,७०० कोटी रुपयांचा डीपीआर मध्यंतरी प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी शासनाकडे सादर केला. यात मूळ किंमत १,६८० कोटी रुपये, कंत्राटदारांकडून वाढीव रक्कम ४२५ कोटी रुपये, अशी २,१०५ कोटी रुपये त्यात ओ अँड एमआरचे ६०० कोटी, अशी एकूण २,७०० कोटी रुपयांवर नवीन पाणीपुरवठा योजना गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मनपाला भरावे लागणार ५४० कोेटीकेंद्र शासनाच्या अमृत-२ मधून नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविली जाणार असली तरी यामध्ये केंद्र, राज्य शासन व मनपाचा हिस्सा असेल. मनपाला साधारणपणे २० टक्के म्हणजे सुमारे ५४० कोटी टाकावे लागतील.
सातारा-देवळाई ड्रेनेजच्या डीपीआरचा समावेशसातारा-देवळाईसाठी २५४ कोटी रुपयांचा ड्रेनेजच्या डीपीआरचा समावेश केंद्र शासनाच्या अमृत-२ मध्ये करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठीदेखील निधी वाटपाचे सूत्र केंद्र, राज्य आणि मनपा असेच राहणार आहे. मनपाला हिस्सा भरावाच लागणार आहे.