पंढरपुरातील नागरिकांची उच्च न्यायालयात धाव

औरंगाबाद : पंढरपुरातील कथित अतिक्रमणांच्या नावाखाली शासन स्तरावरून सुरू करण्यात आलेल्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने १८३ नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केले. त्यांनी अतिक्रमणाबाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याबाबतच्या शासनाच्या आदेशाची प्रत खंडपीठात सादर केली. न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. के.एल. वडणे यांच्या खंडपीठाने ते रेकॉर्डवर घेऊन यासंदर्भात शासनाकडील कार्यवाहीबाबत दोन आठवड्यांत माहिती सादर करण्याचा आदेश सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांना मंगळवारी दिला.
लक्ष्मीनारायण छोटेलाल राठोड आणि शेख हुसेन पटेल यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका सादर करून पंढरपूर येथील शासकीय गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण केलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना अपात्र ठरवावे. तसेच येथील गट क्रमांक १२,१३ व १७५ वरील अतिक्रमणांबाबत कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.
सुनावणीदरम्यान हरिश्चंद्र्र आसाराम बनसोडे व इतर १८२ व्यक्तींनी खंडपीठात हस्तक्षेप अर्ज सादर केला. हस्तक्षेपकांमार्फत शासनाच्या ११ आॅगस्ट २०१६ च्या आदेशाची प्रत खंडपीठात सादर करण्यात आली. यामध्ये शासनाने पंढरपूर-वळदगाव येथील अतिक्रमणांबाबत पुढील आदेशापर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले
आहेत.
अतिक्रमणे नियमाकुल करण्याबाबत संबंधितांना निर्देश दिले आहेत. पंढरपूर वळदगाव येथे गट क्रमांक १२, १३ आणि १७५ वर सुमारे ३००० वर घरे बांधलेली असून या गटांमध्ये २० हजारांच्यावर लोकवस्ती आहे. संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांना या प्रकरणी माहिती घेण्याचे निर्देश देऊन दोन आठवड्यांसाठी सुनावणी तहकूब केली.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंदसिंह बायस, जिल्हा परिषदेतर्फे अ‍ॅड. अमोल जगतकर, ग्रामपंचायत सदस्यांतर्फे अ‍ॅड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे आणि हस्तक्षेपकांतर्फे अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर काम पाहत आहेत.