सिडको मराठवाड्यातून गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत

औरंगाबाद : सिडकोने २०१२ साली मराठवाड्याचे विभागीय कामकाज औरंगाबादेतून पाहायला सुरुवात केल्यानंतर ५ वर्षांत सिडकोने विभागातून काढता पाय घेण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. जमिनीचे वाढते भाव, भूसंपादनात येणाऱ्या अडचणींमुळे मराठवाड्यातून सिडको गाशा गुंडाळण्याच्या वाटेवर आहे. नाशिकमधील विस्तारीकरण योजनेला प्रशासनाने ब्रेक लावल्यानंतर आता मराठवाड्यातील नांदेड, अंबड, जालना, परतूर, लातूर येथील योजनांवरील काम थांबविण्याचा प्रशासन विचार करीत आहे.
जालन्यातील नागेवाडी येथील प्रकल्प प्रस्तावित समृद्धी महामार्गात होणाऱ्या नवीन उपनगरामुळे विकसित होत नसल्याने तो प्रकल्प ‘जैसे थे’ आहे. लातूर, अंबड, परतूर, वाळूज महानगर तीन, वडगाव कोल्हाटी येथील गृहप्रकल्पांना देखील ब्रेक लागला आहे. सध्या जेवढे काम हाती घेतले आहे, ते विकसित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वसाहती वर्ग करून बाहेर पडण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर विचार सुरू झाल्याचे वृत्त आहे.
२०१२ पासून सिडकोने मराठवाड्यातील नांदेड, जालना, लातूर या जिल्ह्यांत विस्तार करण्यास सुरुवात केली; परंतु प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे येथील योजना विकसित होऊ शकल्या नाहीत. परिणामी, सिडको मराठवाड्यातून गाशा गुंडाळण्याचा विचार करू लागले आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत झालेल्या एका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत मुख्यालयातून झालेल्या चर्चेनंतर अनेक अधिकाऱ्यांनी मराठवाड्यातून सिडको बाहेर पडण्याबाबत दुजोरा दिला.
सिडकोने १३ नागरी वसाहतींसह ३५ हजार मालमत्ता औरंगाबाद शहरात विकसित केल्या. २००६ मध्ये सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहती पालिकेकडे देखभालीसाठी हस्तांतरित करण्यात आल्यानंतर सिडकोने वाळूज महानगर प्रकल्प एक, दोन व चार विकसित करण्याकडे मोर्चा वळविला. सध्या महानगर तीन विकसित करावयाचे आहे; परंतु तेथे ७३८ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागणार आहेत, सिडकोला ७०० कोटींच्या आसपास उत्पन्न मिळणार आहे. त्यामुळे ते कामही सिडकोने तूर्तास थांबविले आहे.