सिडको अधिसूचित जागेवर परवानगी नको

सिडको अधिसूचित क्षेत्रातील जमिनीवर रेखांकन व बांधकाम परवानगी देण्यास सिडको प्रशासनाने स्थानिक ग्रामपंचायतींना सक्त मनाई केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाळूज महानगर : सिडको अधिसूचित क्षेत्रातील जमिनीवर रेखांकन व बांधकाम परवानगी देण्यास सिडको प्रशासनाने स्थानिक ग्रामपंचायतींना सक्त मनाई केली आहे. परस्पर परवानगी व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा गर्भित इशाराही ग्रामपंचायतींना सिडकोने पाठविलेल्या नोटिशीद्वारे दिला आहे.
राज्य शासनाने वाळूज महानगर क्षेत्रातील १८ महसुली गावांकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. त्यानुसार वाळूज महानगर अधिसूचित क्षेत्रात सिडको प्रशासनाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय कुठल्याही जमिनीची खरेदी-विक्री, गहाण, तारण, वाटणी, रेखांकन व बांधकाम परवानगीस प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
याविषयी सिडकोचे मालमत्ता अधिकारी आर.डी. मोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अनधिकृत रेखांकन व बांधकामाबाबत सिडको महसूल विभागाशी वारंवार पाठपुरावा करीत आहे. तरी महसूल प्रशासन याकडे कानाडोळा करीत आहे. नियोजनबद्ध विकासाला बाधा होणार असून, भविष्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे, तर तहसीलदार रमेश मुनलोड यांनी अधिसूचित क्षेत्रात सिडकोच्या परवानगीशिवाय काहीच करता येत नाही. ग्रा.पं.ला परवानगी देण्याचे अधिकार नाहीत. तक्रार आली आणि ती सिद्ध झाल्यास संबंधितावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
१३ ग्रामपंचायतींना बजावल्या नोटिसा
सिडकोच्या अधिसूचित क्षेत्रात येणा-या वडगाव कोल्हाटी, तीसगाव, साजापूर, गोलवाडी, वळदगाव, पंढरपूर, पाटोदा, गंगापूर नेहरी, वाळूज (खुर्द), वाळूज (बु.), रामराई, हनुमंतगाव, नायगाव या ग्रामपंचायतीला सिडकोने नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिशीत सिडकोच्या परवानगीशिवाय भूखंड व जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करू नये. तसेच रेखांकन व बांधकाम परवानगी देऊ नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे.
सिडको अधिसूचित क्षेत्रातील गावांत विनापरवाना रेखांकन व बांधकाम परवानगी देण्यात येऊ नये यासाठी सिडको प्रशासनाने जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीशी सतत पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, सिडकोच्या या पत्रव्यवहाराकडे महसूल विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याने मोठ्या प्रमाणात नागरी वसाहती अस्तित्वात आल्या आहेत. या अनधिकृत वसाहती भविष्यात प्रशासनाची डोकेदुखी ठरणार आहेत.