‘सिनेट’मध्ये चौफेर हल्ला
By Admin | Updated: March 17, 2015 00:49 IST2015-03-17T00:35:36+5:302015-03-17T00:49:45+5:30
औरंगाबाद : मागील ६ महिन्यांत विद्यापीठात शैक्षणिक वातावरणाची निर्मिती आणि दर्जेदार संशोधनाबाबत काम झालेले नाही. विद्यापीठ कायदा,

‘सिनेट’मध्ये चौफेर हल्ला
औरंगाबाद : मागील ६ महिन्यांत विद्यापीठात शैक्षणिक वातावरणाची निर्मिती आणि दर्जेदार संशोधनाबाबत काम झालेले नाही. विद्यापीठ कायदा, अधिनियम, परिनियम व अकाऊंट कोडमधील तरतुदींचा पदोपदी भंग केला जातो, या शब्दात आजच्या बैठकीत अधिसभा सदस्यांनी चौफेर हल्ला केला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या महात्मा फुले सभागृहात आज सकाळी ११.३० वाजता अधिसभेची बैठक सुरू झाली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कुलपतींचे प्रतिनिधी म्हणून कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे होते. सुरुवातीलाच रवी दळवी यांनी गोविंद पानसरे व आर. आर. पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा ठराव मांडला. त्यास प्रा. गजानन सानप यांनी विरोध केला. सदस्याने हा ठराव मांडण्यापेक्षा तो कुलगुरूंनी मांडला पाहिजे, असे मत प्रा. सानप यांनी व्यक्त केले आणि तो ठराव पारित झाला. त्यानंतर अण्णासाहेब खंदारे व भाऊसाहेब राजळे यांनी भाजप पुरस्कृत विद्यापीठ विकास मंच या संघटनेवर हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, या संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने ‘परीक्षा पद्धतीत सुधारणा’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात विद्यापीठाचा कोणता हेतू होता? राज्यभरातील विद्यापीठांमध्ये सर्व प्रकारच्या निवडणुका या संघटनेच्या नावाने लढल्या जातात. विद्यापीठात राजकीय हस्तक्षेपाला संधी देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दरम्यान, असे आरोप होत असताना गजानन सानप व डॉ. सर्जेराव ठोंबरे या दोन सदस्यांनीही खंदारे व राजळे यांना सडेतोड उत्तरे दिली. दरम्यान, या प्रकरणी कुलगुरूंनी माफी मागितली पाहिजे, असे खंदारे म्हणाले असता ‘तुम्हाला असे बोलणे शोभत नाही’, असे कुलगुरू म्हणाले. त्यानंतर काही वेळातच कुलगुरू पुन्हा म्हणाले की, ‘तुम्हाला माझे बोलणे अवघड वाटले असेल तर ते शब्द मागे घेतो’.
या बैठकीत व्यवस्थापन परिषदेच्या वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल नाराजी व्यक्त करून या समितीचे सर्वच सदस्यांनी भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारले की काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. विद्यापीठात अलीकडे शैक्षणिक अभ्यास सहली न काढता रसायनशास्त्रासह अनेक विभाग हे मौजेखातर सहली नेत असल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे, अशा सहली व्यावसायिक संस्थांच्या माध्यमातून नेल्याची आकडेवारीच काही सदस्यांनी सभागृहात मांडली. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाहच्या रकमा कपात करण्यात आल्या; पण त्या संबंधित कार्यालयात भरण्यात आलेल्या नाहीत. जवळपास ९४ लाख रुपयांची कपात केलेली ही रक्कम विद्यापीठात पडून आहे. यास जबाबदार असलेल्या लोकांचा शोध घेऊन कारवाई करावी, असा मुद्दा राजळे यांनी मांडला.