कोरोना विषाणू संसर्गावरुन चीनने फाेडले भारतावर खापर

ड्रॅगनचा कांगावा: ‘तो मी नव्हेच’ अशी भूमिका

बीजिंग: अख्ख्या जगाला नामाेहराम करुन साेडणारा काेविड १९ विषाणच्या प्रसारासाठी चीनकडे बाेट ठेवण्यात आले. मात्र, चीनने ताे मी नव्हेच अशी भूमिका घेऊन जगाला संभ्रमित करतांना महामारीचे खापर भारतावर फाेडले आहे. या विषाणूचे उगमस्थान भारतात असल्याचा जावईशाेध चीनने लावला आहे.

चीनच्या ‘अकादमी ऑफ सायन्सेस’च्या शास्त्रज्ञांनी दावा केला आहे, की भारतात २०१९ मध्ये उन्हाळ्यात आलेल्या उष्णतेच्या तीव्र लाटेदरम्यान प्राण्यांपासून मानवाला विषाणू संसर्ग झाला असावा. ज्या ठिकाणी विषाणूचे कमी म्युटेशन झाले आहे, तिथे विषाणूचा मूळ स्त्राेत असण्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानुसार, भारत, बांगलादेश, अमेरिका, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, रशिया, झेक प्रजासत्ताक किंवा सर्बियामध्ये विषाणू जन्माला आल्याचे या शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे. भारत आणि बांगलादेश या ठिकाणी कमी म्युटेशन आढळले आहे. त्यामुळे चीनने भारतावर खापर फाेडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भारतातून मासे घेऊन आलेल्या एका कंटेनरमध्ये काेविड १९ विषाणू आढळल्याचा आधारही चीनने दिला आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी पत्रकारांना सांगितले, की चीनमध्ये पहिला रूग्ण आढळला म्हणून चीनमधूनच विषाणूचा प्रसार झाला, असा अर्थ हाेत नाही.

चीनचा दावा फेटाळला

चीनचा दावा ब्रिटनच्या ग्लासगाे विद्यापीठाच्या संशाेधकांनी फेटाळला आहे. चीनचे संशाेधन सदाेष असून ते काेराेना विषाणूबाबत आमच्या ज्ञानामध्ये कसलीही भर घालत नाही, असे संशाेधक डेव्हीड राॅबर्टसन यांनी सांगितले आहे. यापूर्वीही चीनने अमेरिका आणि इटलीवर खापार फाेडण्याचा प्रयत्न केला हाेता.

कांगावा कशासाठी ?

जागतिक आराेग्य संघटनेने मे महिन्यात काेविड १९ विषाणूचे उगमस्थान शाेधून काढण्याबाबत चाैकशी करण्याचा ठराव मंजूर केला हाेता. त्यानुसार आराेग्य संघटनेचे पथक चीनच्या दाैऱ्यावर येणार आहे. चीनने दाैऱ्याची तारीख अद्याप निश्चित केलेली नसली तरीही दिशाभूल करण्याचे नियाेजनबद्ध प्रयत्न चीनने सुरू केले आहेत.

(वृत्तसंस्था)

..........

प्रशांत क्षेत्र व हिंद महासागरामध्ये प्रभाव वाढविण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांबाबत त्रिपक्षीय चर्चा

समुद्री सुरक्षेबाबतच्या चर्चेत भारताकडून डोभाल सहभागी

कोलंबो : समुद्री सुरक्षेबाबत त्रिपक्षीय चर्चेत भारताकडून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल सहभागी झाले होते. श्रीलंका व मालदीव यांच्याबरोबर अशाप्रकारची ही चौथी बैठक सहा वर्षांनी होत आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये ही बैठक नवी दिल्लीत झाली होती.

कोलंबोमध्ये भारतीय उच्चायोगाने सांगितले की, डोभाल, श्रीलंकेचे संरक्षण सचिव (सेवानिवृत्त) कमल गुणारत्ने व मालदीवचे संरक्षणमंत्री मारिया दीदी यांनी त्रिपक्षीय बैठकीतील व्यापक चर्चेनंतर हस्ताक्षर करून त्याला औपचारिक रूप दिले.

श्रीलंकेच्या विदेश मंत्रालयाने बैठकीची सविस्तर माहिती न देता ट्विट करून म्हटले आहे की, श्रीलंकेचे विदेशमंत्री दिनेश गुणावर्धने यांनी मुख्य अतिथी म्हणून या बैठकीला संबोधित केले. विदेश सचिव ॲडमिरल प्रो. जयनाथ कोलंबेज यांनीही या बैठकीत सहभाग नोदविला.

या बैठकीत प्रशांत क्षेत्र व हिंद महासागरामध्ये आपला प्रभाव वाढविण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांबाबत चर्चा झाली. श्रीलंकेच्या सेनेने गुरूवारी म्हटले होते की, या बैठकीस बांगलादेश, मॉरिशस व सेशल्सचे निरीक्षकही हजर राहतील.

शुक्रवारी येथे दाखल झाल्यानंतर डोभाल यांनी कालच मालदीवच्या संरक्षणमंत्री मारिया दीदी यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. हिंद महासागरात प्रमुख द्वीपीय देशांबरोबर द्विपक्षीय सामंजस्य आणखी मजबूत करण्यासाठी सौहार्दपूर्ण व विस्तृत चर्चा केली.

डोभाल यांनी श्रीलंकेचे संरक्षण सचिव गुणारत्ने यांचीही भेट घेऊन चर्चा केली. दोन्ही देशांतील मौल्यवान सहकार्य आणखी वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर सहमती झाली. कोलंबोच्या भारतीय उच्चायोगाने अन्य एका ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, डोभाल यांनी गुणारत्ने यांच्याशी चर्चा केली. संरक्षण व सुरक्षा सामंजस्यावर यावेळी विचारविनिमय झाला.

हिंद महासागर क्षेत्रात समुद्री सुरक्षेवर समन्वित कारवाई, मदत व बचाव मोहिमेचे प्रशिक्षण, समुद्रातील वाढते प्रदूषण संपविण्यासाठी पावले उचलणे, माहितीचे आदानप्रदान करणे, अवैध शस्त्रास्त्रे, अमली पदार्थांच्या तस्करीवर लगाम लावणे यासारख्या विषयांवर चर्चा झाली.

दरम्यान, नवी दिल्लीतील विदेश मंत्रालयाने याबाबत म्हटले आहे की, एनएसए स्तरावरील त्रिपक्षीय बैठक हे हिंद महासागराच्या देशांतील सहकार्य वाढविण्याचे प्रभावी व्यासपीठ आहे.

डोभाल यांचा यावर्षी हा दुसरा श्रीलंका दौरा आहे. यापूर्वी जानेवारीमध्ये ते श्रीलंकेत आले होते व दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली होती.

.........

इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला पाठिंबा देणाऱ्या कंपन्यांवर अमेरिकेचे निर्बंध

चीन, रशियातील चार कंपन्या रडारवर : आणखीही पावले उचलण्याचे सुतोवाच

वॉशिंग्टन : इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला पाठिंबा देणाऱ्या चीन व रशियाच्या चार कंपन्यांवर अमेरिकेने निर्बंध लादले आहेत. विदेशमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी ही माहिती दिली.

याबाबत घोषणा करताना पॉम्पिओ यांनी म्हटले आहे की, इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम हा अण्वस्त्र प्रसाराबाबत चिंतेचा विषय बनला आहे. या घडामोडींमुळे आता इराणच्या विरुद्धही कठोर पावले उचलण्यात येणार आहेत. इराणला त्याच्या क्षेपणास्त्र क्षमतांमध्ये वाढ करण्यापासून रोखण्यासाठी आम्ही सर्व उपाययोजनांचा वापर करू.

अमेरिकेने ज्या कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत त्यात चीनच्या चेंगदू बेस्ट न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड व जिबो एलिम ट्रेड कंपनी लिमिटेड व रशियाची निल्को ग्रुप व नील फाम खजार कंपनी, तसेच सांटर्स होल्डिंग व जॉइंट स्टॉक कंपनी एलेकॉन यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी क्षेपणास्त्र कार्यक्रमासाठी संवेदनशील तंत्रज्ञान व उपकरणे पुरविली आहेत.

पॉम्पिओ म्हणाले की, इराणचे क्षेपणास्त्र विकासासंबंधी प्रयत्न रोखण्यासाठी आम्ही यापुढेही काम करीत राहू. याचबरोबर चीन, तसेच रशियाच्या कंपन्यांसारख्या विदेशी पुरवठादारांना ओळखून त्यांच्यावर निर्बंधांसाठी अधिकारांचा उपयोग करू. इराणला या निर्बंधांनुसार, अमेरिकी सरकारकडून खरेदी, अमेरिकी सरकारकडून मदत, निर्यातीवर बंदी लावण्यात येईल. ही बंदी दोन वर्षांपर्यंत लागू राहील.

........

चार केंद्रीय पोलीस संस्थांचे कामकाज पूर्णवेळ प्रमुखांशिवाय सुरू

नियुक्त्या रखडल्याचा परिणाम : कार्यभार इतर अधिकाऱ्यांकडे

नवी दिल्ली : चार केंद्रीय पोलीस संस्थांचे कामकाज पूर्णवेळ प्रमुखांशिवाय सुरू आहे. त्यांच्या नियुक्त्या बऱ्याच कालावधीपासून रखडल्या आहेत.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (सीआयएसएफ) प्रमुख राजेश रंजन या महिन्याच्या अखेरीस सेवानिवृत्त होत आहेत. या पदाचा अतिरिक्त पदभार एसएसबीचे महासंचालक कुमार राजेश चंद्रा यांच्याकडे देण्यात आला आहे. सीआयएसएफचे नियमित महासंचालक नियुक्त होईपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांच्याकडे हा पदभार राहील. याबाबत २६ नोव्हेंबर रोजी आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

अशाच प्रकारे संघीय दहशतवादविरोधी दल एनएसजी, एनसीबी आणि केंद्रीय पोलीस थिंक टँक ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (बीपीआरडी) यांच्या प्रमुख पदाचा पदभार विविध आयपीएस अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आलेला आहे.

इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीस प्रमुख एस. एस. देसवाल यांच्याकडे राष्ट्रीय सुरक्षा दल (एनएसजी) चा पदभार ३० सप्टेंबरपासून देण्यात आला आहे. ए. के. सिंग सेवानिवृत्त झाल्यानंतर याबाबत आदेश जारी करण्यात आले. सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) प्रमुख राकेश अस्थाना यांच्याकडे एनसीबीच्या प्रमुखपदाचा अतिरिक्त पदभार आहे. मागील जुलैमध्ये अभय यांची हैदराबाद येथील सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीमध्ये नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर त्यांचकडे पदभार गेला. अभय हे सध्या ओडिशाचे पोलीस प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. विशेष सचिव (अंतर्गत सुरक्षा) व्ही. एस. के. कौमुदी यांच्याकडे बीपीआरडीच्या प्रमुख पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. ते केंद्रीय गृह मंत्रालयात असून, मागील ऑगस्टपासून याही पदाचा कार्यभार पाहत आहेत.

मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीची (एसीसी) लवकरच बैठक होणार असून, त्यानंतर या नियमित पदावरील नियुक्त्या करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. एसीसी ही दोन सदस्यीय समिती असून, यात प्रमुख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा समावेश आहे.

........

सरकारी नोकऱ्यांच्या परीक्षेत दुसऱ्याला बसवून नोकरी मिळवून देणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश

आरोपींध्ये दोन पोलीसही : टोळीतील एक जण प्राप्तिकर खात्यात, तर दुसरा गृहमंत्रालयात

नोएडा (उत्तर प्रदेश) : दिल्ली पोलीस व अन्य सरकारी खात्यांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या जागी दुसऱ्यालाच बसवून लाखो रुपये लाटणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे.

अपर पोलीस आयुक्त (कायदा-व्यवस्था) लवकुमार यांनी सांगितले की, सेक्टर ६२ मध्ये पोलीस भरतीसाठी ऑनलाइन परीक्षा सुरू असून, त्यामध्ये परीक्षार्थींच्या जागी त्यांचे ओळखपत्र लावून दुसरेच कोणीतरी परीक्षा देत आहेत, अशी माहिती मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तिघांना ताब्यात घेतले. त्यांची चौकशी केली असता, त्यांचे आणखी सहा साथीदार बाहेर उभे असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यात दिल्ली पोलिसांच्या दोन कॉन्स्टेबलचाही समावेश आहे. या सर्वांना अटक करण्यात आली.

या सर्वांची चौकशी करण्यात येत आहे. त्यात त्यांनी सांगितले की, दिनेश जोगी व प्राप्तिकर खात्यातील त्याचे निरीक्षक मामा रवीकुमार व गृहमंत्रालयातील त्याचे साथीदार अरविंद ऊर्फ नॅन हे मिळून एक टोळी चालवीत आहेत. सध्या संरक्षण मंत्रालयात एएसओ या पदावरील नोकरी मिळविण्यासाठी दिनेशने दुसऱ्याच कुणाला तरी बसवून नोकरी मिळविली. आगामी काही दिवसांत तो नोकरीवर रुजू होणार आहे. या टोळीतील दिल्ली पोलिसांच्या दोन कॉन्स्टेबलचे काम या टोळीला प्रश्नपत्रिका सोडवून देणारा उपलब्ध करून देण्याचे आहे. आतापर्यंत या टोळीने १०० पेक्षा अधिक लोकांना फसवणुकीद्वारे इतर खात्यांमध्ये नोकरी मिळवून दिली आहे.

अपर आयुक्तांनी सांगितले की, सरकारी नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली युवकांकडून ही टोळी १० लाखांपासून २० लाखांपर्यंत रक्कम उकळत होते. अटक केलेल्यांकडून २,१०,००० रुपये नगदी, अनेक मोबाईल फोन, तीन आलिशान कार, दिल्ली पोलिसांचे दोन गणवेश व बनावट कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. या टोळीचा म्होरक्या रवीकुमार व गृहमंत्रालयातील अरविंद हे फरार आहेत. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.

..........

नवऱ्याच्या त्रासाला कंटाळूनच तिने चार मुलींना संपविले

गुरुग्राम : येथून सुमारे ४० कि. मी. अंतरावर असलेल्या नूह येथील एका महिलेने आपल्या चार मुलींची हत्या करून स्वत: आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. मुलगा नसल्यामुळे नवऱ्याकडून होणाऱ्या सततच्या मारहाणीला कंटाळून महिलेने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

पोलिसांनी सांगितले की, मुलगा नसल्यामुळे होणाऱ्या सततच्या भांडणामुळे या महिलेला सहा महिन्यांपासून नैराश्य आले होते. गुरुवारी रात्री तिने स्वयंपाक घरातील चाकूने आपल्या चार मुलींचे गळे चिरले. मृत्युमुखी पडलेल्या मुली सहा महिने ते आठ वर्षे वयाच्या आहेत. मुलींना मारल्यानंतर या महिलेने स्वत:ही आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. ती पोलिसांना घरात बेशुद्धावस्थेत सापडली. तिच्यावर नल्हार येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तिच्याविरुद्ध पुन्हाना पोलीस ठाण्यात भादंवि ३०२ कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

....................

कोळसा तस्करी प्रकरणीसीबीआयची छापेमारी

नवी दिल्ली : कोळशाच्या तस्करी प्रकरणात सीबीआयने शनिवारी प. बंगाल, बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील ४५ ठिकाणी छापे मारले.

सीबीआयच्या सूत्रांनी सांगितले की, इस्ट कोल फिल्ड्स लिमिटेडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह काही इतर व्यक्तींवर चार राज्यांत छापे मारण्यात येत आहेत. यात काही कोळसा माफियांचा समावेश आहे. यातील काही लोकांवर खटले सुरू आहेत. सकाळपासून ४५ ठिकाणी छापे मारण्यात येत आहेत.

................

देशी ॲमेझॉनच्या स्थापनेसाठी सरकारने गठित केली समिती

कानपूर : ई-कॉमर्स क्षेत्रातील फसवा-फसवीला आळा घालण्यासाठी ‘सरकार समर्थित ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म’ उभारण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला असून त्यासाठी नवी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हा नवा प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉनला समांतर काम करील. तथापि, त्याचे नियम कडक असतील.

प्रस्तावित ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मकडे देशी ॲमेझॉन म्हणून पाहिले जात आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने स्थापन केलेली सुकाणू समिती ही ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’साठी (ओएनडीसी) तयार केल्या जाणाऱ्या धोरणावर देखरेख करेल. अंतिम स्टोअरफ्रंट स्थापन करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे कामही समिती करेल. हे स्टोअरफ्रंट फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनसारखे असेल. वाणिज्य मंत्रालयाअंतर्गत काम करणाऱ्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने (डीपीआयआयटी) २४ नोव्हेंबर रोजी समितीच्या स्थापनेचा आदेश जारी केला.

या समितीवर ११ सदस्य असतील. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांच्यासह अन्य तीन जणांची समिती सदस्यपदावर नेमणूक करण्यात आली आहे.

डीपीआयआयटीचे संयुक्त सचिव हे समितीचे चेअरमन असतील. सरकारी ई-मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, नीती आयोग यांचे प्रतिनिधी समितीवर असतील.

...................

अमेरिकेच्या केंद्रीय अपील न्यायालयाने मावळते राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना फटकारले

निवडणुकीत घोटाळा केल्याचा आरोप फेटाळला

वॉशिंग्टन : नुकतीच झालेली अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आपल्याला पाडण्यासाठी घोटाळा करण्यात आल्याचा मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आरोप अमेरिकेच्या एका केंद्रीय अपील न्यायालयाने (फेडरल अपील कोर्ट) फेटाळला आहे. निवडणुका अप्रामाणिक होत्या, या ट्रम्प यांच्या दाव्यास कोणताही पुरावा नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने त्यांना फटकारले आहे.

अमेरिकेच्या पेन्सिल्व्हानिया प्रांतातील निवडणुकीवर न्यायालयीन स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर ट्रम्प यांना बसलेला हा दुसरा न्यायालयीन झटका आहे.

३ नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत आपली फसवणूक झाल्याचा दावा ट्रम्प यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला होता. तो तीन अपील न्यायाधीशांनी एकमुखाने फेटाळून लावला आहे. ‘अप्रामाणिकतेचा आरोप गंभीर आहे. तथापि, केवळ तसे म्हटल्याने कोणतीही निवडणूक अप्रामाणिक होत नाही. निवडणूक अप्रामाणिक असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

कनिष्ठ न्यायालयाने आपल्यावर अन्याय केल्याचा आरोपही ट्रम्प यांच्या वतीने करण्यात आला होता. तोही न्यायालयाने मान्य केला नाही.

फिलाडेल्फियाच्या निवडणूक निकालांना आव्हान देण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न न्यायालयाने उधळून लावला आहे. निवडणूक निकालाचा फेरआढावा निरर्थक आहे, असे तिसऱ्या अमेरिकी सर्किट अपील न्यायालयाने म्हटले आहे. ट्रम्प यांच्या प्रचार कार्यालयाने दाखल केलेल्या अपिलात कोणतीही गुणवत्ता नसल्याचे अपील न्यायालयाने म्हटले असले तरी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा ट्रम्प यांच्या प्रचार कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

जो बायडेन यांचा विजय अवैध असून निवडणूक म्हणजे एक घोटाळा आहे, असा ट्रम्प यांचा दावा आहे. गेल्या महिन्यात पेन्सिल्व्हानियाच्या राज्य न्यायालयाने ट्रम्प यांचे वैयक्तिक वकील रुडी ग्युलियानी यांचा काही लाख मते घोटाळ्याच्या कारणामुळे रद्द करण्याचा दावा फेटाळला होता. उलट न्यायालयाने रुडी ग्युलियानी यांनाच ही प्रकरणे घोटाळ्याची नव्हे, तर मतमोजणीतील तांत्रिक मुद्याशी संबंधित असल्याचे मान्य करण्यास भाग पाडले होते.

अपील न्यायालयाने म्हटले की, ट्रम्प यांच्या वतीने करण्यात आलेले आरोप मोघम स्वरूपाचे आहेत. युक्तिवाद करण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही ठोस पुरावा त्यांच्याकडे नाही.

....................