हॉटेल-विटभट्ट्यांवर बालकामगार !

लातूर : कायद्याने शिक्षणाचा हक्क दिला असला तरी कोवळ्या वयातील मुलं हॉटेल, वीटभट्ट्यांवर राबविले जात आहेत़ इकडे बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी असलेले जिल्हास्तरीय बालकामगार सल्लागार मंडळ कागदावरच आहे़ शिवाय जिल्हास्तरीय बालकामगार धाडसत्र समितीही बिनाकामाचीच नेमलेली आहे़ कधी धाड नाही की, कधी पुनर्वसनावर बैठक घेतली नाही़ गेल्या चार वर्षांपासून बालकामगार सल्लागार मंडळाचे काम ठप्प आहे़ त्यामुळे लातूर शहरातील हॉटेल, धाबे एवढेच नव्हे तर विटभट्ट्या आणि बारमध्ये बालकामगार ठेवले जात आहेत़ ‘लोकमत’ने गुरुवारी स्टींग आॅपरेशन केल्यानंतर बालकामगार राबविले जात असल्याचे समोर आले आहे़
लातूर शहरातील हॉटेल, भेळचे गाडे, जार वॉटरचे प्लॅन्ट, मेडीकल दुकान, दवाखाने, वेल्डींगची दुकाने, धाबे, बिअर बार तसेच वीट भट्ट्यांवर मोठ्या प्रमाणात बालकामगार आहेत़ ६ ते १४ वयोगटातील प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचा कायदा असला तरी शहरातील अनेक हॉटेल व भेळच्या गाड्यांवर तसेच रुग्णालयात, धाबे आणि बिअर बारच्या दुकानांनी ६ ते १४ वयोगटातील मुले कामावर आहेत़ हॉटेल मालकांकडून कमी मोबदल्यात त्यांचे शोषण केले जाते़ दिवसाला ३० ते ४० रुपयात तर काही ठिकाणी ५० ते ६० रुपयात या बालकामगारांना राबविले जात आहे़ शहरालगत असलेल्या वीट भट्ट्यांवरही बालकामगारांकडून अल्प मजूरीवर काम करुन घेतले जाते़ याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हास्तरीय बालकामगार सल्लागार मंडळाचे लक्षही नाही़
चार वर्षांपासून या समितीची एकही बैठक झाली नाही़ शोध-मुक्ती आणि पुनर्वसन करण्यासाठी हे सल्लागार मंडळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठीत झाले़ परंतु गेल्या चार वर्षांपासून समितीचे कामकाज ठप्प आहे़ ना हॉटेल मालकाला दंड ना बालकांचे पुर्नवसऩ अशी अवस्था या समितीचे आहे़ त्यामुळेच लातूर शहरातील अनेक हॉटेल, अनेक बिअर बार, भेळचे गाडे, रुग्णालये, वेल्डींगची दुकाने आणि स्क्रॅप मार्केटमधील दुकानांनी बालकामगारांना राबविले जात आहे़ केवळ आणि केवळ प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्यामुळे ज्या वयात हातात पाटी-पेन्शील पाहिजे होती, त्या वयात कामावर राबविले जात आहे़
धोकादायक उद्योगातही बालकामगारांना मजूरीवर घेतले जात असून, बांधकाम, विटभट्टी, खाजगी रुग्णालये, वेल्डींगच्या दुकानात बालकामगार राबत आहेत़ अल्पमजूरीवर १० ते १२ तास या कोवळ्या मुलांना राबविले जात असून, चहा देताना कप ग्राहकाच्या अंगावर तो जर पडला तर फटके खाण्याची वेळही बालमजुरांवर असते. अशी अवस्था स्टींग आॅपरेशनमुळे उघड झाली आहे. (प्रतिनिधी)४
बालकामगारांच्या शोध-मुक्ती आणि पुनर्वसनासाठी जिल्हास्तरीय बालकामगार सल्लागार मंडळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरावर नोंदणीकृत आहे़ या मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर सचिव सहाय्यक बालकामगार आयुक्त आहेत़ अशासकीय सदस्य म्हणून बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधीही आहेत़ दर तीन महिन्याला मंडळाची बैठक अपेक्षित आहे़ परंतु गेल्या चार वर्षांपासून लातूर जिल्हास्तरीय बालकामगार सल्लागार मंडळाची बैठक झालेली नाही़ पुनर्वसनाची यंत्रणाही नाही़ कोण्या बालकामगारांचा शोध घेतला नाही की, त्याची मुक्ती केली नाही़ पुनर्वसन तर लांबच़ मंडळ आता कागदावरच राहिले आहे़ चार वर्षांपूर्वी या मंडळाने बालकामगार शोध-मोहीम राबविली़ त्यावेळी अनेक हॉटेल चालक व संबंधीत अस्थापनावर दंड ठोठवून वसूल केला़ वसूल केलेला दंड जिल्हाधिकारी व सहाय्यक बालकामगार आयुक्तांच्या संयुक्त खात्यावर आजही जमा आहे़ मात्र या पैशातून बालकामगारांची पुनर्वसन केले नाही, तो तसाच पडून आहे़
२००९ मध्ये जिल्हास्तरीय बालकामगार धाडसत्र समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच अध्यक्षतेखाली स्थापन झाली़ सहाय्यक कामगार आयुक्त, पोलिस आणि अशासकीय सदस्यांचा समावेश असलेल्या या समितेचे कामकाजही गेल्या दोन वर्षांपासून बंद आहे़ दोन वर्षांपूर्वी या समितीने हॉटेल व विविध खाजगी अस्थापनेत धाडी टाकून बालकामगारांची मुक्तता केली़ शिवाय संबंधीत मालकांवर गुन्हेही दाखल केले़ मात्र दोन वर्षांपासून या समितीचे काम बंद आहे़ सल्लागार मंडळाचे तर चार वर्षांपासून बंद आहे़ त्यामुळे बालकामगार ठेवण्याचे प्रस्थ वाढले असल्याचे या दोन्ही समितीवरील व अशासकीय सदस्य राजकुमार होळीकर यांनी सांगितले़
बालकामगार सल्लागार मंडळ आणि धाडसत्र समिती या दोन्ही समित्यांचा वचक राहिल्यास हॉटेल तसेच धोकादायक उद्योगात बालकामगार ठेवले जाणार नाहीत़ शिवाय या समित्यांनी कारवाई केल्यास कामातून बालकांची सुटका होईल़ परंतु समित्यांचे काम बंद झाल्यामुळे धाक राहिला नाही़ कामकाज पुन्हा सुरु करुन बालकामगारांची मुक्तता करुन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची गरज आहे़