७५ पैकी २५ कोटींच्या कामांची निविदा संचिका गहाळ? जिल्हा प्रशासन, महापालिका, बांधकाम विभागाचा डबल गेम

सप्टेंबरपासून पत्रव्यवहार, तरीही चौकशी ठप्प! ७५ कोटींच्या विकासकामात यंत्रणेची मिलीभगत?

- विकास राऊत

छत्रपती संभाजीनगर : नगरविकास खात्याने शहरात महापालिका हद्दीत मंजूर केलेल्या ७५ कोटींतून झालेल्या कामांमध्ये डबल गेम झाल्याचा संशय आहे. त्यातच ‘या कामातील २५ कोटींच्या निविदेतील प्रशासकीय मान्यतेची संचिका सापडत नाही’, असे जिल्हा प्रशासन व बांधकाम विभाग सांगत असल्याने संचिका गहाळ झाल्याचे पुढे येत आहे. हा सगळा घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे यातून दिसते आहे. बी २/०२ २०२४-२५ या वर्कऑर्डरनुसार दिलेल्या १३० कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या संचिका उपलब्ध नसल्याचे समोर येत आहे.

या प्रकरणाचा गोलमाल करणाऱ्या अधिकारी, कंत्राटदारांनी या कामांची संचिका गहाळ केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बांधकाम विभागाला वारंवार पत्रव्यवहार करूनही चौकशीचा निर्णय होत नसल्यामुळे संशयकल्लोळ वाढत चालला आहे. राज्य शासन सध्या कर्जबाजारी होऊन विकासकामांचा गाडा हाकत आहे, तर दुसरीकडे शासनाकडून आलेल्या निधीचा गैरवापर करून यंत्रणा आपली घरे भरत असल्याचा प्रकार उघडकीस येऊनदेखील त्यात दोषी कोण आहे, याची माहिती समोर आणण्यात बांधकाम विभाग पाऊल मागेमागे घेत असल्याचे दिसते आहे.

नगरपालिका प्रशासनाकडून सप्टेंबर २०२५ मध्ये बांधकाम विभागाला कामांच्या गैरप्रकाराबाबत तातडीने चौकशी करण्यासाठी पत्र पाठविण्यात आले होते. चौकशी सुरू झाली नसल्याने याबाबत पुन्हा स्मरणपत्र दिले, मात्र अद्याप कोणतीही ॲक्शन बांधकाम विभागाने घेतलेली नाही. तत्कालीन सहआयुक्त असलेले सय्यद रफीक यांनी संबंधित विकासकामांच्या चौकशीसाठी पत्रव्यवहार केला होता.

क्युआर कोड निविदा प्रकरणात चौकशीक्यूआर कोड, निविदा घोटाळ्याप्रकरणी २० फेब्रुवारीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या आदेशानुसार पाचजणांची चौकशी समिती गठित केली. एक महिन्यात ही समिती चौकशी अहवाल देईल, असा दावा आहे. मग ७५ कोटींच्या कामांप्रकरणी चौकशी समितीला विलंब का? असा प्रश्न आहे. या प्रकरणातही बांधकाम विभाग, जिल्हा प्रशासन व महापालिकेच्या यंत्रणेतील बडे मासे अडकल्याची शक्यता आहे.

एकाच अभियंत्याकडे कामांचा ढीगबांधकाम विभागातील एकाच कनिष्ठ अभियंत्यांकडे सगळ्या कामांचा ढीग लागलेला आहे. महापालिका हद्दीत कोणत्या कामाची गरज कुठे आहे. ते काम खरच महत्त्वाचे आहे का? याचा कुठलाही सारासार विचार न करता प्रशासकीय मान्यता, एनओसी मिळाली की, बांधकाम विभागांनी या सगळ्या कामांचा बार उडविला आहे.