चर्मकार विकास महामंडळही अडचणीत!

बाबूराव चव्हाण, उस्मानाबाद
राज्यामध्ये चर्मोद्योगाचा विकास व्हावा, चर्म वस्तुंसाठी बाजारपेठे उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. मात्र या महामंडळाला घरघर लागली आहे. वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली होत नसल्याने मागील एक-दोन वर्षापासून केंद्र शासनाने हात आखडता घेतला आहे. ‘फंड’ उपलब्ध होत नसल्याने महामंडळांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना अडचणीत सापडल्या आहेत. कर्ज प्रकरण मंजूर होऊनही पैशासाठी एकेक वर्ष वाट पहावी लागत आहे. त्यामुळे व्यवसायासाठी पैशाची गरज असतानाही व्यावसायिक महामंडळाऐवजी खाजगी बँकांकडे जात असल्याचे दिसत आहे.
चर्मकार विकास महामंडळांर्गत बँकेच्या माध्यमातून ५० टक्के अनुदान योजना आणि बीज भांडवल योजना राबविल्या जातात. २०१३-१४ मध्ये २८ प्रकरणांचे उद्दिष्ट महामंडळाच्या येथील कार्यालयाला देण्यात आले होते. मात्र १९ प्रस्ताव आले. त्यापैकी १६ जणांना रक्कम वितरित करण्यात आली. बीज भांडवल योजनेंतर्गतही ६ प्रकरणांचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात पाचच प्रस्ताव दाखल झाले. आणि कर्ज मिळाले दोघांनाच. महिला समृद्धी योजनेच्या बाबतीतही काही वेगळे चित्र नाही. ७ प्रकरणाचे उद्दिष्ट असतानाही तिघांनाच कर्ज मिळू शकले. मुदत कर्ज योजनेतून केवळ ११ जणांना आर्थिक सहाय्य मिळू शकले. तर लघु ऋण योजनेंतर्गत केवळ एकच प्रस्ताव दाखल झाला होता. त्यांनाही कर्ज मिळू शकले नाही. अन्य योजना तर बंद पडल्यात जमा आहेत.
बैठकांकडे कानाडोळा
जिल्ह्यात जवळपास ५ महामंडळाची कार्यालये आहेत. या महामंडळाच्या कामकाजाचा आणि आलेल्या प्रस्तावांचा आढावा हा लाभार्थी समितीच्या बैठकीत घेतला जातो. ही बैठक प्रत्येक महिन्याला होणे अपेक्षित आहे. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून याकडे साफ दुर्लक्ष केले जात आहे. मागील वर्षभरात केवळ दोन बैठका झाल्या आहेत. याचा फटका महामंडळाच्या कामकाजाला बसत आहे.
थकित कर्र्जाने केली पंचाईत
३० जून अखेर महामंडळाचे ६१ लाख ६७ हजार रुपये थकित आहेत. थकबाकी वसुलीची गती कासवाच्या चालीप्रमाणे आहे. याचे प्रमाणे १० टक्क्याच्या आतच आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून येणारा निधी बंद झाल्यात जमा आहे. मागील वर्षभरात या कार्यालयाला एक छदामही मिळालेला नाही. त्यामुळे कर्ज मागणाऱ्यांची संख्याही हळुहळु कमी होऊ लागली आहे.
वर्षभर बघावी लागते वाट
महामंडळाच्या माध्यमातून कर्र्जासाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित अर्जदाराची कागदपत्रे जुळविण्यातच दमछाक होते. यामध्ये किमान चार ते पाच महिने जातात. ही कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर महामंडळाची मंजुरी मिळण्यास काही महिने लागतात. आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर पैसे हातात पडण्यासाठी एक ते दीड महिना वाट बघावी लागते. या सर्व कालावधीचा विचार केल्यास प्रस्ताव दाखल केल्यापासून ते पैसे हातात पडेपर्यंत किमान वर्षभराचा कालावधी लोटतो.
चालू वर्षात
उद्दीष्ट नाही
२०१३-१४ या आर्थिक वर्षाला सुरुवात होवून तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. परंतु महामंडळाकडून करावयाच्या कर्ज प्रकरणाचे उद्दिष्ट अद्याप प्राप्त झालेले नाही. ‘फंड’ नसल्यामुळेच उद्दिष्ट मिळाले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.