महापौरांच्या निर्णयाला आव्हान

By Admin | Updated: January 20, 2015 01:28 IST2015-01-20T01:19:03+5:302015-01-20T01:28:29+5:30

औरंगाबाद : महापालिकेच्या नगररचना सहायक संचालकांना उपसंचालकपद देण्यासंदर्भात इतिवृत्तात घुसडलेला ठराव जोरदार टीका झाल्यानंतर महापौरांनी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

Challenge the Mayor's decision | महापौरांच्या निर्णयाला आव्हान

महापौरांच्या निर्णयाला आव्हान


औरंगाबाद : महापालिकेच्या नगररचना सहायक संचालकांना उपसंचालकपद देण्यासंदर्भात इतिवृत्तात घुसडलेला ठराव जोरदार टीका झाल्यानंतर महापौरांनी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. महापौरांच्या या निर्णयाला या पदासाठी इच्छुक असलेले डी.पी. कुलकर्णी यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विशेष म्हणजे या याचिकेसाठी चार नगरसेवकांनी महापौरांना लिहिलेल्या पत्रांचा आधार घेण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या ११ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या सभेचे इतिवृत्त १२ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या सभेत मंजूर करताना सभागृहाच्या पटलावर न आलेला डी.पी. कुलकर्णी यांच्या पदोन्नतीचा ठराव घुसडण्यात आला. प्रशांत देसरडा, विजय वाघचौरे, संजय जोशी, रेणुकादास वैद्य, संजय केणेकर, समीर राजूरकर या नगरसेवकांनी हा ठराव मांडल्याचा देखावा तयार करून ठराव घुसडण्यात आला. मात्र, ही चलाखी लक्षात आल्याने ठराव घुसडण्याच्या निर्णयावर जोरदार टीका झाली.
खा. चंद्रकांत खैरे, माजी खासदार प्रदीप जैस्वाल यांच्यासह सत्तारूढ शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा ठराव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. महापौरांनी २२ डिसेंबर रोजी तहकूब सभेत इतिवृत्तात घुसडलेला ठराव क्रमांक ६६५ रद्द केला. हा ठराव ६६७ या क्रमांकाने मंजूर झाला.
महापौर आणि शिवसेना नेत्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला अशोक बेहडे, समीर राजूरकर, हुशारसिंग चव्हाण आणि मीर हिदायत अली यांनी आक्षेप घेत महापौरांना पत्र लिहिले. विशेष म्हणजे चारही पत्रांचा मजकूर एकच असून ही पत्रे ठरवून महापौरांना अडचणीत आणण्यासाठी देण्यात आल्याचे दिसते.
ठराव क्रमांक ६६७ रद्द करून इतिवृत्त मंजूर करावे, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आहे. मुळात शासनाचे पद असताना त्यासंबंधी ठराव आणणे, तो चुकीच्या पद्धतीने इतिवृत्तात घुसडणे, तो नंतर रद्द झाल्यानंतर त्यासंबंधी महापौरांना एकाच आशयाची पत्रे देणे या सर्व कृती नगरसेवकांना करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नगरसेवकांच्या या पत्राचा आधार याचिकेसाठी घेण्यात आला. मुळात सभागृहात कोणतीही चर्चा न होता इतिवृत्तात घुसडलेला ठराव महापौरांनी वगळला इतकेच. मात्र, त्यावर नगरसेवकांच्या माध्यमातून बाण सोडण्यात आले.
मुळात एखादा ठराव रद्द केल्यानंतर त्यासंबंधी शासनाकडे दाद मागण्याचा अधिकार असताना या प्रकरणात थेट याचिका दाखल करून महापौरांना अडचणीत आणण्याचा प्रकार झाला आहे. या प्रकरणाला महापालिकेतील शिवसेना विरुद्ध भाजप या वादाचीही किनार आहे.

Web Title: Challenge the Mayor's decision

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.